काठमाडौँ । देशभरका जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनुवाइको समय तालिकासहित फैसला हुने सम्भावित मितिसमेत तोकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि नयाँ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्दै मुद्दाको स्वरूप र अवस्था हेरी दर्ता भएकै दिन सुनुवाइको समय र फैसला हुने सम्भावित मितिसमेत तय गरिने बताएको हो ।
‘देशव्यापी रूपमा सबै न्यायालयमा यो पद्धति लागू गर्ने योजना हो, हाललाई भने सबै जिल्ला अदालतमा साउन १ देखि सुरु गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘भदौ १ देखि सबै उच्च अदालतमा पनि सुरु हुनेछ ।’ नयाँ पद्धतिअनुसार दर्ता हुने मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष भनी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
सरल मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुनेछ भने सामान्यलाई १२ महिना र विशेषलाई १८ महिना लाग्नेछ । कुन मुद्दा कस्तो श्रेणीमा पर्ने भन्ने स्वचालित ‘सफ्टवेयर’ विकास गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । हालको योजनाअनुसार २०८० साउन १ बाट मात्रै सर्वोच्चमा पनि यो पद्धति लागू गर्ने तयारी छ । विशेष अदालतमा पनि तत्काल लागू हुने छैन ।
गत असार १० मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति (डीएमएस) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्याय प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सबै जिल्ला अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट नयाँ पद्धतिको सुरुवात गरे । कान्तिपुर दैनिक
