काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनलाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजनासँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । वन तथा भूसंरक्षण विभाग, रेड कार्यान्वयन केन्द्र र वन अनुसन्धान तथा संरक्षण केन्द्रले आजदेखि आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय वन संवर्द्धन गोष्ठीमा उहाँले वनलाई उत्पादनमुखी संरक्षण अभियानमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री शाहीले जीवन र जलवायुको आधार वन भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालको वन प्रणाली सफल लोकतन्त्रको उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यसलाई अझ सुदृढ बनाइने बताउनुभयो ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार वन व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले तीनै तहले आफ्ना अधिकारमा क्षेत्रमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भए पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेकाले नीति पुनरावलोकन गरेर समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । “आफ्नै आन्तरिक काठको उपयोग, वन डढेलो र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । वनविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नसपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वन राज्यमन्त्री रूपा विकले विज्ञानमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट पन्छिन नहुने धारणा राख्नुभयो । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनले जनसहभागिता पनि बढेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष राकेश कर्णले नेपाल वन प्राविधिक परिषद्को स्थापनाको माग गर्नुभयो । डिभिजन वन कार्यालयलाई अर्धन्यायिक निकाय भने पनि न्यायिक निरुपणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वनलाई पैसासँग मात्र जोडेर हेरे वातावरण र संस्कृति दुवै नाश हुने बताउनुभयो । रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख (सहसचिव) नवराज पुडासैनीले सन् १९९० पछि नेपालमा वन सफल हुँदै गएको बताउनुभयो । वन संरक्षणमा तीन हजारभन्दा बढी नागरिक संस्था सक्रिय रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुङ्गानाले सन् १९९० अघि एक दशमलव ९७ प्रतिशतले वन विनाश भइरहेकामा त्यसपछि वन वृद्धि हुँदै आएको बताउनुभयो । हाल नेपालको वनले वार्षिक १२ देखि १४ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बाह्य मिचाहा वनस्पतिसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो । जसअनुसार हाल नेपालमा २९ वटा बाह्य मिचाहा वनस्पति भित्रिएको जानकारी गराइएको थियो । रासस
