१५ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशी सरकारको निर्णय : सांसदका स्वकीय सचिवले रोकिएको पारिश्रमिक पाउने यान्त्रिकीकरण मार्फत कृषि उत्पादन लागत घटाइनेछ : प्रदेश मन्त्री मन्सुरी उही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिनु वित्तीय अनुशासन र सुशासनका दृष्टिले चिन्ताको विषय होः सभामुख अर्याल किसानका समस्या समाधान भए धान उत्पादन ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने : सभापति चौधरी म्याग्दी नदीकाे मंगलाघाटमा बस्ती संरक्षण योजना कार्यान्वयमा किसानका समस्या समाधान होस् : अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रियसभा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगन भूमिहीनमाथि बल प्रयोग होइन, संवादबाट समाधान खोज्न सांसद गुरुङकाे आग्रह गृहमन्त्री गुरुङको मध्यतराईका जिल्लाको अनुगमनपछि रौतहटको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत धान उत्पादनका लागि क्षेत्रफल विस्तार गरिनुपर्छ: मन्त्री चौधरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई देउवाको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसले १ सय ३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउँदै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार (आफू प्रधानमन्त्री) रहेकै बेलामा आएको बताउनु भयो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्ने दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमीकको हक र उचित पारिश्रमीक एवं योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । यसअनुसार श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन लगायतका कानूनहरु नेपाली काँग्रेसको सरकार रहेकै बेलामा आएका हुन् । म प्रधानमन्त्री भएको समयमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन पारित भएको पनि हो । सामाजिक सुरक्षाले श्रमीकहरुको आफ्नो सम्मान गर्दै भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्दछ । स्थानीय तहमा श्रम डेस्क राख्ने र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारबाट पहल गर्न आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवा शक्ति स्वदेशमी रहने र आफ्नै देशमा ज्ञान, सीप, वृद्धिको विकास र लगानी गर्ने वातावरण गराएर समृद्ध नेपालको हाम्रो सपना पूरा गर्नुछ । त्यसैले पनि श्रमीकहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाएर रोजगारमा वृद्धि गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।’

सभापति देउवाले लोकतन्त्रमा सबै श्रमीकको अधिकार सुरक्षित हुने बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेस श्रमीक अधिकार दिने पक्षमा सदैव अग्रस्थानमा रहेको जिकिर गर्नुभयो ।