काठमाडौं । सरकारले सुशासनको नारा चर्को रुपमा उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु मात्र होइन, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका हरेक नेताले सुशासनको नारा लगाउँदै आएका छन् । तर त्यसको प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेको छैन । न समयका कानुन बनेका छन् न त नागरिकले सरकारी सेवा नै सहज रुपमा पाएका छन् ।
संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नबाट नागरिक बञ्चित छन् । कतिसम्म भने अहिले त झन् कलिला बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारसमेत हनन् भएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेर आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेका शिक्षकहरुले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार भने चटक्क बिर्सिएका छन् ।
शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा ५५ लाख विद्यार्थीको भर्ना तथा पठनपाठन ठप्प, कक्षा १२ का ५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा र एसईई दिएका साढे ५ लाख विद्यार्थीको नतिजा अनिश्चित भएको छ । सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा शिक्षकमाथि प्रहरी हस्तक्षेप बढाएको छ । राजनीतिक नेतृत्व, सांसददेखि नागरिक अगुवा र सरोकारवालाले संवादबाटै माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहँदा पनि त्यसको बेवास्ता भएको छ । बरु झडपको अवस्था आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संवादबाट विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दिएको ३ दिनको अवधि पूरा हुँदै गर्दा शिक्षक र प्रहरी मुठभेडमा उत्रिएका हुन् । तर शिक्षक र सरकारबीच औपचारिक वार्ता भएर समस्या समाधानको प्रयासमा ठोस प्रगति भएको छैन ।
पठनपाठन र सरकारी भर्ना अभियान ठप्प छ, कक्षा १२ को परीक्षासमेत सरेको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सडकमै उनीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग भएको छ । कतिपय ठाउँमा पालिकामार्फत् शिक्षकलाई धम्की दिन थालिएको छ । सुशासनको नारा बोकेको सरकारले गरेका यी काम पक्कै पनि निन्दनीय विषय हुन् ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग शिक्षक महासंघले गरेको वार्ता सकारात्मक भनिए पनि ठोस सहमति हुन सकेको छैन । त्यसको मार विद्यार्थीले खेप्नु परेको छ । विद्यार्थीहरू भर्ना हुन पाएका छैनन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा हुन सकेको छैन । बालबालिका सार्वजनिक विद्यालय छाडेर निजीमा जाने अवस्था आएको छ । त्यति हुँदा पनि न सुशासनको नारा दिने सरकार चेतेको छ न नैतिक शिक्षा पठाउने शिक्षककै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिन्छ ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भए यो अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुन्छ । तर केही राजनीतिक दलहरुले नै शिक्षकहरुलाई उत्तेजित पार्ने काम गरिरहेका छन् । सरकार आन्दोलनमाथि दमन गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ भने शिक्षकहरु अडानबाट टसमस भएका छैनन् ।
सरकारको सुशासन र शिक्षकको शिक्षाको रमिता सडकमा देखिएको छ । जताततै आन्दोलन चर्किएको छ । सरकारले कुनै पनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आफ्नो काम फटाफट गरेर जायज माग सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने सरकार निरिह जस्तै बनेको छ । शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडितदेखि व्यवस्थाविरोधीसम्मले आन्दोलन चर्काएर दबाब दिइरहेका छन् । ती सबै आन्दोलनको असर कतै न कतै जनतालाई नै परिरहेको छ । सुशासनको नारा लगाउने सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु त कता हो कता आफैं रमिते बनेर बसेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकले दिएको गुणस्तरीय शिक्षाले पनि गिज्याइरहेको छ ।
