काठमाडौँ। सरकारले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका सविन महर्जन तथा सुरेश रजकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख ८ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो निर्णय गरिएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
यसैगरी, सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । साथै यही वैशाख १६ देखि २२ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्ली, देहरादुन र लखनउमा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रमुख सचिव डा कमलप्रसाद पोखरेलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम ऋण सहायता लिनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने र उल्लिखित ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
सरकारले आगामी जेठ २४ गतेदेखि ३१ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने ‘काउन्टर पार्ट प्रोग्राम’मा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही वैशाख २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म श्रीलङ्का सरकारले कोलम्बोमा आयोजना गर्न लागेका १७औँ ‘रिमेस काउन्सिल मिटिङ एण्ड फोर्थ रिमेस मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स’मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले यही वैशाख १५ र १६ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने दोस्रो ‘विलाटेरल टक्स विटविन नारकोटिक्स कन्ट्रोल अथोरिटिज अफ नेपाल एन्ड इन्डिया’मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी यही वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एण्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एण्ड द पेसिफिक (युनेस्क्याप) को ८१औँ सत्रमा अध्यक्षता गर्नेगरी सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको कपिलवस्तु जिल्ला, साविक बहादुरगञ्ज गाविस वडा नं ८ ख को ८–१०–९ बिघा सरकारी जग्गा प्रदेशस्तरीय बागवानी स्रोत केन्द्र निर्माण गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारका नाममा रहेको रुपन्देही जिल्ला साविक मोतिपुर गाविस वडा नं ७ ख को ०–८–० बिघा सरकारी जग्गा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १९ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका रुपन्देहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले यही वैशाख ३० र ३१ गते जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ‘युएन पिसकिपिङ मिनिस्ट्रयल २०२५’ मा रक्षामन्त्री मानवीर राई नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यही वैशाख र जेठ महिनामा ‘जोइन्ट इन्डो–माउन्टेनरिङ टु माउन्ट कञ्चनजङ्घा’ कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सेनाकोतर्फबाट १० जना र नेपाली सेनाकोतर्फबाट १३ जनागरी कूल २३ जना आरोही समावेश आरोहण दललाई कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल र हङ्कङबीच हस्ताक्षर हुने ‘एमओयु अन कल्चरल कोअपरेसन बिटविन द मिनिस्ट्री अफ कल्चर, टुरिजम एण्ड सिभिल एभिएसन अफ नेपाल एण्ड द कल्चर’, ‘स्पोर्टस् एण्ड टुरिजम ब्युरो अफ द गर्भरमेन्ट अफ द हङ्कङ स्पेशल एड्मिनिस्ट्रेटिभ रिजन अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उल्लिखित समझदारी पत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारकोतर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायको मौजुदा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने, आगामी जेठ ११ गतेदेखि जेठ १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने ‘ग्लोबल कन्फ्रेन्स फर अ कास्ट फ्रि वर्ल्ड’ कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक खरिद (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव चन्द्रकला पौडेललाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङ्ले बताउनुभयो । रासस
