११ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छः मन्त्री राणा कुन नदीमा कुन दिन बाढीको उच्च र अति उच्च जोखिम ? विश्व शान्ति र सुरक्षामा थप योगदान गर्न नेपाल तयार छः प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेल र चीनका उपप्रधानमन्त्री दिङ स्वेयस्याङ्बीच भेटवार्ता जलबायू परिर्वतनले उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ: वन मन्त्री शाही १५९ अधिवक्तालाई ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’को उपाधि – सूची सहित बिआरआईबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङ र चिनियाँ राजदूत सोङले यसो भने सप्तकोसीमा खसेको बसमा सवार १७ जनाको उद्धार ढाकाकुमार श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा अर्जुन लामा हत्या प्रकरणः अनुसन्धानको सक्कल फाइल पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी टिका टिप्पणी नगर्न सर्वाेच्चकाे अनुराेध



अ+ अ-

काठमाडाैंः सर्वाेच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्धाको काम कारवाही र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी नगर्न सम्वद्ध सबैमा अनुरोध गरेकाे जनाएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पाेखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायसम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि विधि र प्रक्रियाअनुसार अदालतबाटै निरुपण हुने भन्दै त्यस्ता विषयमा टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गरिएकाे छ ।

‘न्याय सम्पादनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटि सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रियाअनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको व्यहोरो विदितै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

पत्नी हत्याको आरोपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाएको फैसला र महाराजगञ्ज हिट एण्ड रन घटनाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएसँगै त्यसकाे विराेधमा समाचारहरू प्रकाशन हुनुका साथै सामाजिक संजालमा तिब्र विराेध भइरहेकाे छ ।

पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको वेञ्चबाट भएको थियाे । यद्यपि यस मुद्धाकाे पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले अनुमति पनि दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चकाे विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी भएको दाबी गरिएकाे छ । ‘न्यायपालिकाका काम कारवाहीका बारेमा भ्रम सिर्जना हुने गरी समाचारको प्रवाह वा टीका टिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति