२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनामा करारमा कार्यरत अमिन दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत गौरीघाटमा कार्यरत यादवविरुद्ध रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजार सात सय दुई बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ । आयोगले अमिन यादवको विसं २०६३ भदौ ८ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्मको सेवा अवधिको विश्लेषण गरेको थियो ।

यस अवधिमा यादवको अवैध आय रु दुई करोड ४२ लाख २० हजार तीन सय एक र कूल व्यय रु पाँच करोड ७१ लाख ६६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत नभएको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा राखेकाले दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने, लेखा अधिकृत शिवराम रोकायासमेतका प्रतिवादीबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले आजै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ ।

आयोगले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयसँग विभिन्न तालिम सम्झौता गरेको भए पनि मिलेमतो गरी तालिम नै सञ्चालन नगरेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले रु तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले विसं २०८० फागुन १४ गते सो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलाउपर चित्त नबुझेका भन्दै आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । रासस