२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
मधेशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको ऐतिहासिक पहल: तीन वर्षभित्र पठनपाठन सुरु गर्ने… भोटेकोशी बाढीः अठार विद्यालयमा क्षति ट्रक दुर्घटनामा चालकको मृत्यु मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु जेन–जी आन्दोलनको पाठः वागमतीका सबै सरकारी भवनको बीमा गरिँदै ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू गर्ने तयारी बृहत् आँखा शिविरः एक हजार चार सय लाभान्वित बेनीका महिला प्रसूति सेवा लिन सधैँ स्वास्थ्य संस्थामा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अन्तिम चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनामा करारमा कार्यरत अमिन दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत गौरीघाटमा कार्यरत यादवविरुद्ध रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजार सात सय दुई बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ । आयोगले अमिन यादवको विसं २०६३ भदौ ८ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्मको सेवा अवधिको विश्लेषण गरेको थियो ।

यस अवधिमा यादवको अवैध आय रु दुई करोड ४२ लाख २० हजार तीन सय एक र कूल व्यय रु पाँच करोड ७१ लाख ६६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत नभएको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा राखेकाले दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने, लेखा अधिकृत शिवराम रोकायासमेतका प्रतिवादीबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले आजै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ ।

आयोगले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयसँग विभिन्न तालिम सम्झौता गरेको भए पनि मिलेमतो गरी तालिम नै सञ्चालन नगरेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले रु तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले विसं २०८० फागुन १४ गते सो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलाउपर चित्त नबुझेका भन्दै आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । रासस