२९ मंसिर २०८२, सोमबार
,
Latest
एमाले महाधिवेशनस्थलः साजसज्जाले चिटिक्क, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएका प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र दिए उम्मेदवारी चुनौतिपूर्ण राजनीतिको सामना गर्न महासचिवमै दोहोरिने निर्णय गरेँः शंकर पोखरेल अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सरकारले बनायो दलहरूसँग संवादका लागि समिति रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसादलाई सौराहाबाट विदाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त प्रधानाध्यापक ठाकुरविरूद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर अग्नि खरेलले छाडे ओलीको साथ, सचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता एमाले महाधिवेशनः भीम आचार्यद्वारा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता यु–१९ एसिया कपः बङ्गलादेशद्वारा नेपाल पराजित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामती कर्मचारीको अवकाश ६० वर्ष गरौँः अर्थसचिव उपाध्याय



अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजामती लगायत कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याए वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँसम्म वचत हुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप अतिरिक्त पद सिर्जना गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सहसचिवको बढुवालाई समयवद्ध बनाउन सचिव र अतिरिक्त सचिवको समयावधि घटाउनु उपयुक्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अतिरिक्त सचिव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो । यसले निर्णयको तह पनि बढाउँछ र खर्च पनि बढाउँछ । ३० वटा अतिरिक्त सचिव हुँदा वार्षिक रुपमा ७ कारेड जति खर्च बढ्दो रहेछ । र अर्को कुरा हामीले यहाँ जति छलफल गरेपनि सचिवको पद घटाउन नसक्ने अवस्थामा छौं । किनभने सहसचिव ११ देखि १२ वर्षमा सचिवमा बढुवा हुन्छन् । सहसचिवको बढुवालाई समयबद्ध गराउने दृष्टिले अतिरिक्त सचिव आएको हो जस्तो लाग्छ । र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सचिव र मुख्य सचिवको १÷१ वर्ष समयावधि घटाउने जुन प्रश्ताव छ त्यसले यसको व्यवस्थापन हुन्छ जस्तो लाग्छ । सचिवको कार्यअवधि पनि घटाउन नसक्ने र अतिरिक्त सचिव पनि सिर्जना हुने अवस्था आउँदा हिजो सहायक सचिव र उपसचिव लगायतबाट पाठ सिकेर यो नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु ।’

उहाँले कर्मचारीको क्षेत्रमा अतिरिक्त पद सिर्जना गर्दा निर्णयको तह र खर्च बढ्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिनुभयो ।