काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्दै सरकारमाथि दबाबदिँदै काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा छन् । चैत २० गतेदेखि सुरु गरेको आन्दोलनले आज १७ औं दिन पूरा गर्दै छ । तर शिक्षक आन्दोलन स्थगित भएको छैन ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण देशभरका २९ हजार सामुदायिक विद्यालयका ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्र अन्योलमा छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित छ । सरकारले वार्तामा बोलाएर पनि शिक्षकहरु जान मानेका छैनन् । एकोहोरो तरिकाले शिक्षा ऐन जारी गर्दै माग गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनकै कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन सकेको छैन । परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदै छ । कतिपय विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजासमेत सार्वजनिक भएको छैन । अभिभावकहरु आफ्ना नानीबाबुलाई कहाँ भर्ना गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । अर्कोतिर निजी विद्यालय भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालय मारमा परेका छन् ।
शिक्षकले उठाएका मागले शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ । ती माग शिक्षकहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण, राहत शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व, प्रारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थित प्रावधान, कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षकको पेन्सन र तलबमानमा सुधार लगायतका माग राखेका छन् ।
यस्तै प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन, शिक्षक बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिता, शिक्षक काउन्सिलको आवश्यकता, सरुवा तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा निष्पक्षता, दुर्गम भत्ताको औचित्य, दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका शिक्षकको हकहितको संरक्षण र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता विषय आन्दोलनका मुख्य माग हुन् ।
शिक्षकले राखेका सबै माग एकैपटक पूरा गर्न सकिने अवस्था नभए सरकारले उनीहरुलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । अहिले संसद्को शिक्षा समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि सहमति जुटेको छैन । धेरै वटा संशोधन परेकाले विधेयकमा सहमति जुटाउन निकै हम्मेहम्मे हुने छ । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउँदै संसद्को १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने वातावरणसहितको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
शिक्षकका माग अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास र नेपालको विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले यी मागहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस योजना बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आफ्ना मागलाई रचनात्मक र व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ ।
सरकारसँग उधारो सहमति नगर्ने अडान शिक्षकले राखेका छन् । यो उचित नहुन सक्छ । सरकारसँग माग राखेर आन्दोलन गर्ने तर वार्तामै नबस्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले पनि शिक्षकका जायज र तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । अरु माग कति पूरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भने समिति नै गठन गरेर सुझाव लिन सकिन्छ । यसरी मध्यमार्गी उपाय खोज्न सके शिक्षक आन्दोलन रोकिने मात्रै होइन, शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
