८ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर



अ+ अ-

काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको ठहर गरेको हो ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा हवाई सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवम् व्यावसायिक विकासको उद्देश्य लिई २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि ३१०६ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरेको उल्लेख छ । २०६८ साल मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्यअघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

उपसमितिले भनेको छ– ‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मुल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको,’ भनेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने सिफारिससमेत उपसमितिले गरेको छ । विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाएर मात्र व्यावासायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस

उपसमितिले उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित महानिर्देशक अधिकारीसहितलाई कारबाहीका लागि उपसमितिले सिफारिस गरेको हो ।

अनियमिततामा संलग्नहरूबाट महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने पनि उपसमितिको सिफारिस छ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन भएको यस भ्रमण टोलीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन तथा अनुगमन, अन्तरक्रियाका आधारमा पहिचान गरेको उल्लिखित विषयहरुमा कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको देखिएकोले यस विषयमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित उपसमिति पुगेको छ । महालेखा उपरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्न र हाल पदमा बहाल रहेकाहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अनुसन्धानको प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न सिफारिस गर्दछ ।’

उपसमितिले त्यसरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेकामध्येको पहिलो नाम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी छन् । अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कार्यरत रहेर अनियमिततामा संलग्न रहेकाले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक लेखा समितिले स्वीकार गरेर सिफारिस गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिताबारे छानबिन गर्न लेखा समितिले राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा ११ सदस्य थिए । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना सदस्य थिए । यस्तै नेकपा एमालेबाट गोकुलप्रसाद बास्कोटा, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी सदस्य थिए । एकीकृत समाजवादीबाट प्रेमबहादुर आले सदस्य थिए ।