१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
सुनकोशीको फोक्सिङटार अस्थायी बेलिब्रिज जडानको काम सुरु ओली देउवा निवासमा पुगे, जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो भेट लुम्बिनीविरुद्ध जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा एनपीएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? २३ औँ भारत–रूस वार्षिक सम्मेलन शुरु भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आगामी निर्वाचनअघि सिङ्गापुरको संसद् विघटन



अ+ अ-

एजेन्सी । प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङका लागि निर्णायक परीक्षा मानिएको आगामी राष्ट्रिय चुनावअघि सिङ्गापुरको संसद् मङ्गलबार विघटन गरिएको छ ।

गत वर्ष वोङले सिङ्गापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली कुआन यूका छोरा ली सिएन लुङको स्थान लिनुभएको थियो र प्रभावशाली ली परिवारको दशकौँको नेतृत्वपछि नयाँ युगको सुरुआत गर्नुभएको थियो ।

“राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नमले प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको सल्लाहमा मङ्गलबार, १५ अप्रिल २०२५ मा संसद् विघटन गर्नुभएको छ”, एक सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अप्रिल २३ का लागि मनोनयनको दिन तय गरिएको छ र निर्वाचन विभागले मङ्गलबार पछि मतदानको मिति घोषणा गर्नेछ ।

यस चुनावमा अघिल्लो संसद्भन्दा चार सिट बढी कुल ९७ सिट रहेका छन् । अधिकांश सिट ब्लक मतदान प्रणालीबाट आएका छन् जुन विपक्षीले सन् १९५९ देखि सत्तामा रहेको पिपुल्स एक्सन पार्टी (पिएपी) को पक्षमा रहेको बताएको छ ।

सन् २०२० को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिएका ९३ सिटमध्ये १० सिट जितेर राष्ट्रलाई चकित पारेको मुख्य विपक्षी वर्कर्स पार्टीले त्यस गतिलाई अगाडि बढाउने र थप प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य साना विपक्षी दलहरूले पनि चुनावमा लड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धले सिङ्गापुरको द्रुत आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण विश्व व्यवस्थालाई खतरा पैदा गरेको बेला आएको छ ।

ट्रम्पले सिङ्गापुरमा आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनु भए पनि सहर–राज्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारी निर्भरताका कारण अन्य देशहरूमा लगाइएको धेरै उच्च भन्सार शुल्कले गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको जोखिममा छ ।