काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार चलान गर्ने आदेशविरुद्ध कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्णय लिदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दे पत्नी निकिता पौडेलसहितका कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च रिट दर्ता गरेको रिटको सुनुवार्य गर्दे अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा छन् ।
