काठमाडौँ । चैत्र २९ गतेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली काँग्रेस सांसद जीवन परियार लगायतका अन्य केही सांसदहरुले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरेका छन् । तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन । वा भनौँ पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन ।
गत चैत्र १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन् । साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो । विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षिय नेताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासिन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल नुहुने व्यवस्था रहेको र पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताउनु भयो । उहाँले संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयहरुमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गर्नुभयो । समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु संविधान र सभाको नियमालीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताउनु भयो । कानून निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभएपनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निस्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सभाको हकमा पनि नियमावलीमै हुन्छ, संविधान, सभाको नियमावली नै सभा र समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु हुन् । संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छँदैछ । खासगरी संसदले कानून निर्माणको काम गर्छ । निगरानीको काम गर्दछ । जनप्रतिनिधित्वको कम गर्दछ । लगायतका कामहरु गर्दछन् । कानून निर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ, कानून मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ । त्यसैगरी विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ । कहिले कहिले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि बोलाइन्छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा । निगरानी अर्को काम हो । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने औजार हो । त्यसैले सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुलाई समितिमा बोलाइन्छ । मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ । अन्य कुराहरुको सन्दर्भमा पनि समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्नेकुरा हुँदैन । तर कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन । समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्नेकुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ । धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन । त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन ।’
सहसचिव गिरीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने र उत्तरदायि संसदले गराउने बताउनु भयो । उहाँले उजुरी पर्दा उजुरी नपरेको खण्डमा सरकारलाई बोलाएर समितिले संसदप्रति उत्तरदायि बनाउनसक्ने बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरु भइ त्यसको छलफल गरेर निस्कर्षमा पु-याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने नभएको तर समितिमा उजुरीहरु आउने गरेका छन् भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए छलफल गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया सिद्धान्त पनि व्यवहार पनि के हो सरकार संसदप्रति उत्तरदायि हुनुपर्छ । उत्तरदायि संसदले बनाउँछ । उत्तरदायि बनाउन समितिको भनेको मिनि पाल्र्यामेण्ट हुन् । मिनि पाल्र्यामेण्टमा सरकारलाई आमन्त्रित गरेर छलफल गरिन्छ । उजुरी पर्ने एउटा प्रसंग हो । उजुरी नपर्दा पनि समितिले विभिन्न आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयहरुमा कानून निर्माण, निगरानीका विषयमा बोलाएर राय, सल्लाह, सुझाव लिनसक्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरु प्राप्त गर्नसक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरु भइ त्यसको छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याउनसक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । उजुरी नै एकमात्र आधार हो भन्ने पनि होइन । तर उजुरीहरु आउने गरेका छन् समितिमा भने समितिले उजुरीलाई आवश्यकताअनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने छलफल गर्ने गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने विश्वमा जहाँ पनि जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रयोग त्यहाँको व्यवस्थापिका संसदले गरेकै छ ।’
सहसचिव गिरीले संसदले आवश्यक परेको खण्डमा भने कुनैपनि काम गर्न नसक्ने भन्नेकुरा नहुने सैद्धान्तिक बुझाइ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
