काठमाडौंँ । वार्षिक बजेटको अधिकांश हिस्सा स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य उजुरीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक कारोबार हुने निकायलाई १२ क्षेत्रमा विभाजन गरेर निकालेको उजुरी सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्षका घटनामा आधारित भएर विश्लेषण गरिएको हो । तीमध्ये अधिकांश घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेका, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेका, आर्थिक अनियमित कार्य गरेका र निर्माण कार्यमा गुणस्तर नभएका जस्ता उजुरी छन् ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार बढी उजुरी परेका क्षेत्रमा स्थानीय तह अग्रपङ्क्तिमा छ भने दोस्रोमा शिक्षा क्षेत्र छ । शिक्षा क्षेत्रमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगले यही साउनमा सार्वजनिक गरेको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
देशको असल र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मा पाएका गुरुबाटै आर्थिक अनियमित कार्य हुनु, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा प्राविधिकसँग मिलेमतो गरी कम गुणस्तरका संरचना बनाएर गैरकानुनी रूपमा कमाउनु र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार समग्र १२ क्षेत्रमा उजुरी पर्नेमा शिक्षा दोस्रोमा परेको छ । त्यसमध्ये पनि नक्कली प्रमाणपत्रका उजुरीको सङ्ख्या आठ प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसैगरी राष्ट्र सेवकको सम्मान भएका निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये केही कर्मचारी आर्थिक अनियमित कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छन् । त्यसमा पनि भूमि प्रशासन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबाट भएका गैरकानुनी र घुस लिएका जस्ता उजुरीको सङ्ख्या आठ प्रतिशत छ ।
अख्तियारको प्रतिवेदनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी परेका उजुरी सात प्रतिशतभन्दा बढी छन् । आयोगका नौवटा कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा पर्ने गरेका छन् भने प्रदेश स्तरका कार्यालयमा प्रदेश–२ को बर्दिवास कार्यालय दोस्रोमा पर्छ । त्यसपछि आयोगको बुटवल, कञ्चनपुरमा रहेका कार्यालयमा बढी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा कम उजुरी नेपालगञ्जमा परेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दिनुभयो ।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये गत आर्थिक वर्षमा आयोगले किनारा लगाएका कुल ४४१ मुद्दामा घुस लिएका मुद्दा सबैभन्दा बढी थिए । घुस लिएका मुद्दा २०६, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८४, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी ३६, राजस्व हिनामिना १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १८ र विविध १० रहेको आयोगले जनाएको छ ।, समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
