२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्छः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाका घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिभिल अस्पतालमा घाइतेहरुसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले गत चैत्र १५ गतेको प्रर्दशनका क्रममा घाइते भएका बिरामीहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरिसकेको र सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू सबै घाइतेहरुले निःशुल्क उपचार प्राप्त गरेका छन् की छैनन् भनेर नै निरीक्षण र भेटका लागि पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले औषधि बाहिरबाट किनेर ल्याउनुपरेको भएपनि त्यसको बिल अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुगेपछि सरकारले रक दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘जति पनि घाइतेहरु यहाँ आउनु भयो । उहाँहरुको सरकारले उपचार गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकरको प्रतिवद्धता छ । सबै घाइतेहरुले निःशुल्क उपचार प्राप्त गरे की गरेनन् भनेर नै म हेर्न आएको हो । अहिले बाहिरबाट औषधि किन्नेकुरा आफूले खर्च गरे पनि त्यो खर्च गरेको बिल अस्पतालकामार्फत स्वास्थ्य मन्त्रन्त्रालयमा जान्छ । त्यो बिल बराबरको भुक्तानी सरकारले गर्दछ । आफैँले खर्च गरेको भौचर कसैको छ भने पनि अस्पतालमार्फत यो खर्च फलाना बिरामीको यो उपचारमा भएको हो भनेर अस्पतालले प्रमाणित गरेर दियो भने सरकारले दिन्छ ।’

उपचारपछिको भविष्यका लागि के छ सरकारको योजना भन्ने घाइतेका आफन्तको प्रश्नमा गृहमन्त्री लेखकले घाइतेहरुको उपचारपछिको लागि पनि सरकारले विचार गरिरहेको बताउनु भयो ।