काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले देश निकालाको आदेश पाएका आप्रवासी अमेरिकाबाट ननिस्किएमा ठूलो जरिवाना लगाउने योजना बनाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो देशनिकाला अभियान चलाउने प्रयासमा देशनिकालाको आदेश भएका आप्रवासीहरू अमेरिकाबाट ननिस्किएमा दैनिक ९ सय ९८ डलरसम्म जरिवाना लगाउने तयारी छ । जरिवाना तिर्न नसक्नेहरुको सम्पत्ति जफत गरिनेछ ।
कागजात नभएका वा देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीहरूले सीबीपी होम एप प्रयोग गरेर देश नछाडे परिणाम भोग्नुपर्ने ट्रम्प प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । यसमा कागजात नभएका आप्रवासीले अन्तिम निर्वासन आदेशभन्दा बढी बसेको प्रत्येक दिनको लागि ९९८ डलर जरिवाना समावेश छ ।
यो योजना सन् १९९६ को संघीय कानुनबाट आएको हो, जसमा अन्तिम देशनिकालाको आदेश प्राप्त कुनै पनि आप्रवासीले देश नछाडेमा प्रत्येक दिन ५०० डलरसम्म जरिवानाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्रशासनले यो दण्डलाई पछिल्लो पाँच वर्षसम्म पूर्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसले १० लाख डलरभन्दा बढी जरिवाना निम्त्याउन सक्छ ।
यो योजना डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आप्रवासीहरूलाई आफै देश छाड्न चेतावनी जारी गरेको एक हप्तापछि आएको हो, जसमा एजेन्सीले उनीहरूलाई फेला पारी देशनिकाला गर्नुअघि नै देश छोड्न आग्रह गरिएको थियो । चेतावनीमा ९९८ डलर प्रतिदिनको जरिवानाको धम्कीका साथै आफै अमेरिका छाड्ने दाबी गरेर अमेरिका नछाडेमा १ हजार देखि ५ हजार डलरसम्मको जरिवाना वा जेल सजाय पनि उल्लेख थियो ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् १९९६ को कानुनलाई सन् २०१८ मा प्रयोग गरेर निर्वासन आदेशपछि अमेरिका नछोड्ने नौ आप्रवासीविरुद्ध लाखौं डलर जरिवाना लगाएका थिए । पछि उनको प्रशासनले अधिकांश जरिवाना फिर्ता लिएको वा साना रकम मात्रै असुल गरेको थियो।
अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएकामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत नेपालीहरु न्युयोर्कका बासिन्दाहरु रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उनीहरुमध्ये झण्डै ३ हजार नेपालीहरु अहिले पनि अमेरिकाभित्रै रहेको झण्डै १५ सयलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको तथा झण्डै १४ सय कुनै पनि संरक्षण विना अमेरिकामा नै लुकिछिपी बसेको तथ्यांकले देखाएको छ । हालै आइसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुशार १३ सय ५६ जना नेपाली देशनिकालाको आदेशपछि पनि टीपीएस लगायत विना कुनै संरक्षण अमेरिकामा नै बसिरहेका छन् । अर्थात् उनीहरु सन् २०१५ को जुनपछि देशनिकालाको आदेश पाउनेहरु हुन् । ट्रम्पको योजना लागु भएमा उनीहरु तत्कालै जरिवानाको अधिनमा हुनेछन् ।
बाइडेनकालका ४ वर्षमा झण्डै ६ सय नेपालीले देशनिकालाको आदेश पाएकोमा अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनका ४ वर्षमा झण्डै ९ सय नेपालीहरुले देशनिकालाको आदेश पाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा ४० जना नेपालीहरुले अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाइसकेका छन् ।
