काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल नै घोषणा गरेको छ । महांघको आह्वानमा एसईईको उत्तरपुस्तिका समेत परीक्षण बहिस्कार गरेका छन् ।
शिक्षकहरुले ऐन जारी गर्न तीन वटा विकल्पसमेत अघि सारेका छन् । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि महासंघले नयाँ कानुन बनाउन विकल्प अघि सारेको हो । विशेष वा बर्खे अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । सरकारले आफ्ना मागमा बेवास्ता गरेपछि चैत २० देखि जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भन्दै आजदेखि शैक्षिक हड्तालको घोषणा महासंघले गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गरेर देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्र अन्त्य र वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक सत्रको थालनी गर्ने बेला महासंघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ ।
सरकारले वार्ता, संवाद र छलफलको आह्वान गर्दा पनि महासंघले अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ । अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञिप्तमा भनिएको छ । शिक्षक महासंघमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संगठन, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन, विद्यार्थी–कर्मचारी संघका घटकहरू आबद्ध छन् ।
महासंघले घोषणा गरेको शैक्षिक हडतालले देशभरका ३४ हजार सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने भएको छ । हड्तालका कारण ७० लाख बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधिको तयारी बिथोलिनुका साथै एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने भएको छ । चैत महिना विद्यालयहरूमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनसहित नयाँ भर्ना र शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने समय हो ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनसँगै हड्तालले शैक्षिक गतिविधिहरू झनै बिथोलिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
