काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको इजलासको आदेश कपिपेस्ट गरेको खुलासा भएको छ । सहकारी ठगीको मुद्दा खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको आदेशमा धेरै विषय पहिलेकै आदेशको कपिपेस्ट भएको भेटिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले शुक्रबार जारी गरेको आदेशको ठूलो हिस्सा हुबहु सारेको फेला परेको हो ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशको ठूलो हिस्सा कपी पेष्ट गरेर रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश न्यायाधीशहरुले तयार पारेका हुन् । जबकी सन्दीपमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेको थियो भने रविमाथी सहकारी ठगीको आरोप छ । कपिपेस्ट गरेको आदेशले सन्दीप थुनामुक्त भएका थिए भने रविलाई जेलसम्म पुर्याएको छ ।
अदालतको आदेश नै हुबहु कपिपेस्ट हुनुलाई अनौठो मानिएको छ । उच्च अदालतले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । तर कानुनका जानकारहरुले भने यसलाई आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।
एक त रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले किन हतार गर्यो भन्ने प्रश्न कायमै छ । अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै रातारात प्रहरी लामिछानेको निवासमा पुगेको थियो । जबकी उनले आफू अदालतको सम्मान गर्न गिरफ्तारी दिने घोषणा गरिसकेका थिए । प्रहरीले त्यति मात्र गरेन लामिछानेलाई उनको शयनकक्षसम्मै पुगेर गिरफ्तार गर्यो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावले रविलाई पक्राउ गर्दा हस्तक्षप भएको बताएका छन् । उनले पक्राउ गर्दा प्रहरीले कानुन मिचेको र विधिको शासनविपरित काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । अब रवि लामिछाने तत्कालका लागि जेल जानुको विकल्प नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विकल्प बाँकी रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले रविलाई गिरफ्तार गर्दा नै कानुन उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले अदालतको आदेशको पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा नभए पनि लोककल्याणकारी राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पक्रन राति कै समय किन रोज्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । व्यक्ति पक्राउ गर्दा एउटा प्रक्रिया हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्– ‘उच्चको आदेश जिल्ला अदालतमा जान्छ, जिल्लाले कायान्वयनका लागि सम्वन्धित निकायलाई लेखी पठाउँछ ,लेखि पठाएको आदेश लिएर प्रहरीले दिउँंसोको समयमा व्यक्तिलाई कानूनको नियन्त्रणमा लिन्छ वा व्यक्ति आफैले सरेण्डर गर्छ ।’ तर रविलाई पक्राउ गर्न न उच्चको आदेश जिल्लामा पुगेको छ न त सम्बन्धित निकायलाई लेखेर नै पठाइएको छ । बरु व्यक्ति आफैं प्रहरीसमक्ष जान्छु भन्दाभन्दै प्रहरी जबरजस्ती सयनकक्षमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सु्शील पन्तले पनि उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहारको पालना नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘उच्च अदालतले गरेको आदेश जिल्ला अदालत पुग्नुपर्ने र जिल्ला अदालतले आदेश अनुरुप गर्नुपर्ने कार्यको सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहारको पालना त परको कुरा ख्यालसम्म नगरी सूर्य अस्त उप्रान्त आवश्यक पूर्जी बिना घरभित्र प्रवेश गरी देखाइएको राज्यआतंक रविउपर परेको भनी बस्नेहरुले मलाइ होइन उसलाई गरेको भनी बसे भने छेउको सियो माझमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त गरेको मेरो निचोड छ । बाँकी विज्ञहरु बुझ्नुहोस् । सबैलाई चैते दशैको शुभकामना ।’
कसरी भयो कपिपेस्ट ?
२०७९ साल २८ पुस गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यो आदेशको आधाभन्दा बढी भाग सारेर न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
त्यसो त न्यायाधीश रमेश ढकाल दुवै इजलासमा संलग्न थिए । उनले नै उच्च अदालत पाटनबाट क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्दा तयार पारेको आदेशको मस्यौदा नै रविलाई थुनामा पठाउने आदेश लेख्दा प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको आदेश २० पेजको थियो भने रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश १० पेजको छ ।
कुनै व्यक्तिलाई थुनामा पठाउने वा छाड्ने आदेश लेख्दा अदालतहरुमा एकखालको खाका नै हुन्छ । सुरूमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुको नामसहित उनीहरुले गरेको बहसको सारसंक्षेप लेखिन्छ । त्यसपछि अर्को पक्षका कानून व्यवसायीहरुको नामसहित उनीहरुले गरेको बहसको सारसंक्षेप समावेश हुन्छ । तर पुरै आदेश हुबहु हुँदैन ।
त्यसपछि आरोप पत्रमा उल्लेखित तथ्यहरुको सारसंक्षेप उल्लेख गरेर न्यायाधीशहरुले आरोपितलाई सामान्य तारेखमा छाड्ने, धरौटी माग्ने वा थुनामा पठाउने तीन विकल्पमध्ये एउटा विकल्प सहितको आदेश गर्छन् । न्यायाधीशहरु ढकाल र पराजुलीको इजलासले बुटबलको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विभिन्न घटनाक्रम र त्यसमा रवि लामिछाने पनि जोडिएको देखाउँदै उनलाई तारेखमा छाड्न नमिल्ने राय लेखेका थिए ।
त्यसपछिका कयौं अनुच्छेदहरु एकपछि अर्को हुबहु कपी–पेष्ट भएको देखिन्छ । करिब ५५ सय शब्दको सन्दीप लामिछानेको थुनछेक आदेशमध्ये झण्डै आधाजसो अनुच्छेदहरु सारेको देखिन्छ । ‘कपी–पेष्ट’ भएका सबै अनुच्छेदहरु फौजदारी अभियोग लागेकाहरुका हकमा आकर्षित हुने थुनछेकसम्बन्धी विधिशास्त्रसँग सम्बन्धित छन् ।
न्यायाधीशहरु ढकाल र पराजुलीले व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने कामको प्रक्रियाहरुको लामो विवेचना गर्दै उनीहरुले क्यानडा, लगायतका मुलुकहरुको उदाहरण कपी–पेष्ट गरेका छन् । न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले आरोपितलाई थुनामा राख्ने आधारवारे १६ वटा बुँदामा व्याख्या गरेका थिए ।
ती सबै बुँदा हुबहु उतार्दै उच्च अदालतको बुटबल इजलासले पाटनको आदेशमा सन्दीप लामिछानेको प्रसँग नआउदासम्मको भाग जस्ताको तस्तै सारेको छ । त्यसपछि सहकारी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा रहेको औँल्याउदै सुप्रिम सहकारीको प्रसंग ल्याएका छन् ।
त्यसपछि केही तथ्यहरु उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरु ढकाल र पराजुलीले लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्ने आधार र कारण लेखेर आदेश टुंग्याएका छन् ।
रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासले दिएको आदेशको पूर्ण विवरण
