२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षक आन्दोलनमा प्रचण्डको राय: कहिले सिट्ठी बजाउनुस् कहिले के गर्नुपर्छ गर्नुस्,तर नछोड्नुस् !



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यकता परेमा संसद्‌को विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने बताउनु भएको छ ।

राजधानीमा आयोजित नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा उहाँले आफ्नो पार्टी शिक्षकहरूको साथमा रहेको बताए । माग पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नछोड्न उनले शिक्षकहरूलाई अपिल गर्नु भएको हो ।

‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन, तपाईंहरूले नछोड्नुस्,’ आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई लक्ष्य गर्दै प्रचण्डले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेवा मुक्ति मोर्चाको प्रशिक्षण भेलामा भन्नुभयो, ‘कहिले सिट्ठी बजाउनुस् कहिले के गर्नुपर्छ गर्नुस्, हामी तपाईंहरूको साथमा छौं ।’

चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गर्न माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न संसद्‌को विशेष अधिवेशनका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद थाल्ने बताउनुभयो । ‘शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न जरूरी पर्‍यो भने विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि शिक्षकका माग पूरा गर्नेतिर हामी अघि बढ्छौं । म आजैदेखि प्रतिपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्छु,’ उहाँले भन्नुभयो।

सरकारले हतारिएर सङ्घीय संसद्‌को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकहरूलाई सताउने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।