२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कक्षा ७ की छात्राले औँल्याइन संविधान संशोधनको बुँदा



अ+ अ-

काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विद्यालय तहमा अध्ययनरत एक छात्राले संविधानमा भएका केही त्रुटि औँल्याउँदै त्यसलाई सच्याउन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

कास्कीको पोखरा लामाचौरस्थित श्री गण्डकी बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत प्रेन्सा रेग्मीले संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ र धारा १०२ मा भएको व्यवस्था अस्पष्ट रहेको दाबी गर्दै तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन् ।

“संविधानको धारा २१५ को उपधारा ९ मा गाउँपालिकाका ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएकामा सो उपधारामा त्यसबमोजिमको व्यवस्था नरहेकाले सच्याउन आवश्यक छ”, आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।

उपधारा ७ मा अध्यक्षको पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भएको व्यक्ति गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ९ र ७ मा भएको व्यवस्था एकार्कासँग मेल नखाएको रेग्मीको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा १०२ मा उल्लेखित ‘अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा’ भन्ने व्यवस्था पनि अस्पष्ट रहेको उनको जिकिर छ ।

राउटे बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार खोइ ?

छात्रा रेग्मीले राउटे समुदायको बालबालिकामा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेकी छिन् । संविधानमा शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी मौलिक हक भए पनि राउटे समुदायका बालबालिका उक्त अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

“संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम तत्काल कानुन बनाएर राउटे समुदायको बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई परामादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छु”,उनले भनिन् । रासस