२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजावादीहरु मुलुकलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने मानसिकतामा छन्ः सांसद महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले राजावादीहरुको प्रदर्शनबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा हुन योग्य नरहेको स्पष्ट भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहनुभएका महतले प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताले पूर्वराजा शाहले निरङ्शकुश राजा बन्न चाहेको आफूहरुको निस्कर्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले राजावादी समूहहरुको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुलाई जनताको भावनासँग कुनै सरोकार समेत नरहेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राजावादीहरु मुलुकलाई जबरजस्ती कब्जा गर्ने मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी सम्पतीमा क्षति पुर्याउने र उत्तेजना फैलाउनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा बन्न चाहन्छन् भन्ने पनि राजावादीको आन्दोलनले ठाडै अस्वीकार ग¥यो । जुन खालको प्रवृत्ति, क्रियाकलाप र अराजकता देखियो त्यसबाट उनको लक्ष्य भनेको निरङ्कुश राजा नै हुने हो भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छ । मुलुक जबरजस्ती कब्जा गर्ने हो भन्ने मानसिकता देखियो । जो त्यो घटनामा संलग्न छन्, तोडफोड गरेका छन्, निजी सम्पतीमा क्षति पुर्याएका छन् र जसले उत्तेजना फैलाएको छ तिनीहरुलाई त सरकारले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ला ।’

लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था भएको कारण लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।