काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले हालैमात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको बताउनु भयो । उहाँले अब छिटै नै यि आयोगहरुले पूर्णता पाउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट रहेको बताउनु भयो । चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो । रकारले गठन गरेको छनोट समितिले पनि पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अब छिटै नै यि आयोगहरुले पूर्णता पाउनेछन् । आयोगले शान्ति सम्झौताका मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्य अनुसन्धान गरेर न्याय दिलाउने नै छ । वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरु पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छौँ । सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेर सत्य निरुपण हुने हो । यस विषयमा तपाईंहरु सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । चाँडै गठन हुन लागेको दुवै आयोगहरु स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित एवं मानव अधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य समाधान हुनेछ । सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पनि पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’
सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालले आफैँ सुल्झाउनसके विश्वका अरु मुलुकका लागि पनि मानक बन्नसक्ने बताउनु भयो । वृहत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिका मोडेल स्थापित गर्ने बताउनु भयो ।
