५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खर्च वृद्धिमा प्रो एक्टिभ हुन अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चबारे विषयगत मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पूँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरु पनि प्रो एक्टिभ रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस्, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो-स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमता अनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पूँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।