२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यकः मन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने खालको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिँदा त्यसको गुणस्तरका लागि केही गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले राज्य र विश्वविद्यालयबीचको सम्बन्ध के हो भनेर परिभाषित हुने खालको ऐन आजसम्म बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले विश्वविद्यालयहरुलाई खुला रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले जे गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने समस्याको कारण वैज्ञानिकहरु समस्यामा परेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जतिपनि अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई विस्तार गरिरहेका छौं । त्यसको गुणस्तरमा हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौं । आजसम्म हामीले एउटा नियम पनि बनाएका छैनौं । हामी बल्ल विश्वविद्यालयका मात्र ऐनहरु बनाइरहेका छौं । तर राज्य र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध के हो त रु भन्ने ऐन त हामीले आजसम्म बनाएका छैनौं । हामीले हरेक कुराको अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने भनेका हुन्छौं । आज नास्टका कतिपय वैज्ञानिकहरु अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिँदा अप्ठयारोमा हुनुहुन्छ । वैज्ञानिकहरुले आफूलाई चाहिने टुल टेक्निक ल्याउँदा सरकारले रोक्ने अवस्था छ । जसरि हामी युवाहरुलाई बाहिर लैजाउँ भन्ने जुन आशय छ त्यो असाध्यै राम्रो छ । त्यसलाई दिगो रुपमा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

युवाहरुलाई नेपालमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने खालको ऐन बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।