१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यमान जातपात र छुवाछूतले सामाजिक संरचना नै विभेदजन्य छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिद्वारा अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शोषक, सामन्तीहरूको षड्यन्त्रको कारण विद्यमान जातपात र छुवाछूतले सामाजिक संरचना नै विभेदजन्य बनेकाले समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको अधिकार सुनिश्चितता गरी जातीय, लैङ्गिक तथा वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न सकिने बताउँदै नेता खनालले कसैलाई विभेद गरेर, अछूत बनाएर, दलित भएकै कारण हत्या गरेर नयाँ नेपाल बन्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महाअभियानलाई सार्थक बनाउन सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले मानवअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक निकाय तथा विभिन्न कार्यस्थलमा कुनै पनि नागरिक मानवअधिकारबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतलगायत समुदायको सामाजिक न्याय, हकहितका विषय मानवअधिकारका रूपमा संरक्षण गर्न सबै तहका सरकार संवेदनशील बन्न सुझाव दिनुभयो ।

समितिका संयोजक तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपालीले आफ्नो संस्थाले करिब १५ वर्षदेखि दलित समुदायका हक–अधिकारका लागि साझा मुद्दाका लागि क्रियाशील रहँदै आएको जानकारी दिँदै ‘समान हक, समान अवसर, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व दलित समुदायको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालको दलित आन्दोलनको समीक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष २१ मार्चमा अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको जनाइएको छ ।रासस