काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य हुनु परेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वर्तमान सरकारले देशलाई गरिबीको दयनीय अवस्थाबाट छिटो मुक्त गर्न काम गरी रहेको दाबी गर्नुभयो । असहज आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार बनेको बताउनु भयो ।
उहाँले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताउनु भयो । कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको तर ऋण बाहेक अर्को विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल पछाडि परेको छ, गरिब छ । त्यसैले एलडिसीमा परेको छ । अझ निकै असहज आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको छ । र अहिले लिएको ऋण यो देशको विकासकै लागि हो । बढी उत्पादन र बढी उत्पादकत्व हुने ठाउँ जहाँ छ त्यस ठाउँमा खर्च गर्न र बढी विकासका काममा तिब्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ । अहिलेको सरकारको नीति के छ भने पहिलादेखि चलिआएका आयोजना छन् र अधुरो छोड् मिल्दैन त्यो चलाउनका लागि ऋण बाहेक अर्को उपाय छैन ऋणकै अंश फेज १,२ र ३ गरी अहिले फेज ३ मा ऋण नलिएर त्यसलाई असफल बनाउन सकिँदैन । त्यसैले ऋण लिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरिने भएकाले सरकारले आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने भनाइ आरोप मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको मान्छे राख्न लोकसेवा अयोगले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीहरुको नियुक्ति लोकसेवा आयोगमार्फत हुन्छ, त्यहाँ आफन्तको कुरा होइन । र लोकसेवाले त्यसअघि पनि त्यसो गरेको थियो भन्ने म मान्दिनँ र अहिले पनि त्यसो गर्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ र भविष्यमा पनि लोकसेवाले कुनै पनि सरकारलाई आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सहयोग पु¥याउँछ या भर्ती गरी दिन्छ लोकसेवाले निश्पक्ष परीक्षा लिँदैन र निष्पक्ष पास फेल गर्ने कुरा गर्दैन भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन । लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारीहरु नियुक्त हुने गरेका छन् । तीनै तहमा कर्मचारीको नियुक्ति योग्यताको आधारमा लोकसेवाले गर्ने गरिएको मान्य ज्यूलाई अवगत नै छ भन्ने लाग्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव र कार्यंक्षमताको आधारमा पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कानुन विपरित काम गर्ने कर्मचारी दण्डित भइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
