काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समयानुकूल कानुन संशोधन गरी अगाडि बढ्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको सरोकारवालाको बैठकले वातावरण र विकासलाई सँगसँगै बढाउन बाधक कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहितको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई बाधा पुग्ने बताए। उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई हेरेर कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उक्त फैसलाले हाल निर्माण भइरहेको आयोजनाको प्रसारण लाइनमासमेत असरपर्ने मन्त्री खड्काले बताए।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकाले मुलुकलाई फाइदा नपुग्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति अदालतका न्यायाधीशसँग बसेर छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। कानुनमन्त्री चौरसियाले ऊर्जा, पर्यटन र सिँचाइ क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसलाई अवरोध गर्ने कानुन भए परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गरे। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रको बारेमा थप कानुन बनाउने तथा पुनरावलोकनमा जानेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालय बसेर अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो।
वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले सर्वोच्च अदालतको कारण वन क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको बताए। वन क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो। मुख्यसचिव अर्यालले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकीमूलुकमा निर्यात गर्ने भनिरहेको अवस्थामा अदालतका यस्ता निर्णयले विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्ने बताए।
अनुमति पाएका आयोजना सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिँदा हालसम्मको लगानी जोखिममा परेको मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ थियो। छलफलमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐनलगायत विकास निर्माणमा असर पर्ने कानुनलाईसमेत चाँडो संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। बैठकले विकास निर्माणमा बाधक रहेका ऐनलाई १० दिनभित्र टुङग््याएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएका कारण काम गर्न असजिलो भएको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले उक्त फैसलाले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनामा ठूलो असर परेको बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, फणिन्द्र गौतम, चुडामणि पौडेल, कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कोमलबहादुर खत्रीलगायतको सहभागिता रहेको थियो। रासस
