काठमाडौँ। नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको बहुप्रतिक्षित ‘सगरमाथा संवाद’मा १६ विषयका विभिन्न सत्रमा छलफल हुने भएको छ ।
आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना हुने उक्त संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने वैज्ञानिक, विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ, सञ्चारकर्मीलगायत ४५० जनाको सहभागिता रहने अनुमान छ । संवादको पहिलो संस्करणको विषय जलवायु परिवर्तन रहेको छ । सरकारले संवाद कार्यक्रमका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुुखसहितलाई विशेष अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिसकेको छ ।
संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सहअध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरिएको छ । सचिवालयले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमको रुपरेखा तथा हालसम्म गरेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो ।
कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले जलवायुसम्बन्धी विभिन्न १६ विषयका सत्रमा हुने छलफलमार्फत नेपालले जलवायु न्यायका लाग वकालत गर्न अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । “नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नु परेको अवस्थाका बारेमा र त्यसबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तथा हामीले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादमा पैरवी गर्नेछाँैँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायुजन्य विपद्का लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका बारेमा पनि संवादमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि समुद्री तटसम्म परेको असरबारे विज्ञसम्मिलित छलफलबाट प्राप्त निचोडलाई हाम्रो नीतिमा समावेश गर्नेछौँ । साथै त्यस्ता निचोडलाई विश्वव्यापी बनाई साझा धारणा बनाउनसमेत संवाद फलदायी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।”
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले संवादमा विभिन्न मुलुकका विशिष्ट अतिथि र अन्तरराष्ट्रिय निकायका विज्ञहरुको सहभागिताका लागि कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गरिएको बताउनुभयो । सचिव राईले यो संवाद सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको र यो सबैको सरोकारको विषय भएकाले यसलाई सफल बनाउन सञ्चारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले संवादमा जलवायुले हिमाली क्षेत्र, कृषि प्रणाली, तटीय क्षेत्र र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारेको असर, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ र हरित ऊर्जा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्बन वित्तलगायत विषय छलफल हुने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका विषयमा पर्वतीय र तटीय मुलुकले झेल्नु परेका समस्या विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको संवादको शीर्षक ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानव जीवनको भविष्य’ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद कार्यक्रम गर्न लागिएको बताउनुभयो । यो संवाद निरन्तर रहने र प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहसचिव पौडेलले संवादका लागि हालसम्म भएका तयारीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय देशका ‘एजेन्डा’लाई मुखरित गर्न तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग काम गर्न संवाद सहयोगी बताइएको छ । सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । संवादको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको असरबारे उजागर गर्नु र त्यसबारे पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता आउने छ ।
गत माघ ८ गते अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ को अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । यसअघि २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको संवादको तयारी कोभिड–१९ का कारण अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । रासस
