२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका पाँच अध्यादेश आज राष्ट्रियसभामा पेश गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका पाँच वटा अध्यादेश आज राष्ट्रिय सभामा पेश गरिँदैछ । राष्ट्रिय सभाको आज दिउँसो बस्ने बैठकमा पाँच वटा अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका हिउँदे अधिवशेनको पहिलो बैठक माघ १८ मा पेस भएका ६ मध्ये पाँचवटा अध्यादेशलाई सरकारले अघि बढाएको हो । सत्तारुढ दलभित्र नै विवाद उत्पन्न भएर राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सरकारले एउटा अध्यादेश भने ’स्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै सदनमा राखेन । आज पनि यो अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पेश गरिने छैन ।

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । यी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसभा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ मा जारी गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट सँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद उत्पन्न भएपछि सरकारले स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेन । यो अध्यादेशलाई लिएर जारी गर्नेबेला राष्ट्रपति पौडेलले चासो राखेका थिए भने संसद्मा पुगेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा, नेपालले नै विरोध जनाएको छ ।