काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएसँगै त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। विवाद समाधानका लागि कमिटीले नै निर्णय गर्ने कि कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मान्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद निरूपण कमिटीहरूबाटै हुने गर्छ। जुन कमिटीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ, त्यही कमिटीबाट निरूपण गर्नुपर्ने भए पनि विवाद निरूपणका लागि भन्दै सुझाव कार्यदल बनाउने जस्तो उल्टो बाटो खोजिएको भन्दै नेकपामा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो।
‘कम्युनिस्ट पार्टी विधिबाट सञ्चालन हुने हो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको छ। जहाँबाट विवाद उत्पन्न भएको छ, निरूपणको थलो पनि त्यही नै हुन्छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘चलिरहेको बैठक छलेर बनाइएको कार्यदलको कुनै अर्थ छैन। त्यसले कुनै नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन।’ उनका अनुसार महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको म्यान्डेट छँदैछ। गत मंसिर ४ मा दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति र संगठन विभागले बनाएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै सुझावमा छन्। ‘केके न हुन्छ भनेर हामीले सोचेका होइनौं। कार्यदल त कार्यकर्तालाई आँखामा छारो हाल्न र केही व्यक्तिगत प्रवृत्तिलाई सुधार्न सहायक हुन्छ कि भनेर बनाइएको हो तर त्यसका सदस्यहरूले विधि, पद्धति भनेर स्थायी कमिटीमा उठेका विषयलाई पनि छोपिदिएका छन्,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसकारण कमिटीगत पार्टीमा कार्यदलको सुझाव होइन, कमिटीगत निर्णय मान्य हुन्छ।
बैठकमै निरन्तर छलफल हुनुपर्छ।’ सचिवालय बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यो विषय उठाए पनि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कार्यदललाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव ल्याए र अनुमोदन पनि गराए। दुई अध्यक्षको खल्तीबाट नाम निकालेर बनेको र विधि र पद्धतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिने कार्यदलले नेकपाको विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्छ कि केही समयलाई मात्र टार्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगै उठेको छ। दुई अध्यक्षले विवाद समाधानका लागि भनेर ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सचिवालय बैठक डाकिएको थियो। विधि र पद्धति मिलाउन बनाइएको कार्यदल नै विधि मिचेर बनाइएको भनाइ उनीहरूको थियो। यसबाट कस्तो सन्देश जाला, पार्टीका अन्य तहले के गर्ला भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै उनीहरूले उठाएको थिए।
उपाध्यक्ष गौतमले एक कदम अगाडि बढेर सचिवालयमा भएको विवाद सचिवालय बैठकबाटै मिलाउनुपर्नेमा बाहिर लगेर नेताहरू असफल भएको, विवाद मिलाउन सक्षम नभएको जानकारी दिन खोजिएको हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए। कार्यदलले अध्यक्षद्वय ओली–दाहाललाई बुझाएको १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, एमसिसीलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सुझाव समेटिएका छन्। (आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ)
