काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले जवाफ दिँदै लामो छलफलपश्चात् राष्ट्रियसभाको आएको सो विधेयक पारित गर्न अुनरोध गरेका छन् । डा वेदुराम भुषालले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विधेयकमा ‘बैङ्क, वित्तीय संस्था, व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’लाई सार्वजनिक संस्थाअन्तर्गत राख्न सुझाव दिए ।
