काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताउनु भएको छ ।
बिहीबार बौद्धिक सम्पति संरक्षण समाज नेपालको ९ औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइ रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताउनुभयो । सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भिर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताउनुभयो । नीजि क्षेत्रले अब डेलिभरी र सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास र विस्तार नहुने बताउनुभयो ।
सचिव पोखरेलले भन्नुभयो,‘ बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि सरकार लगानीकर्ताहरुको भन्दा बढी चिन्ता गरेको छ । सरकारले सरोकारवाला निकायहरुको चिन्ता चासोलाई गम्भिर रुपमा लिएको छ। त्यसैले सरकार नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । अहिले कानुन निर्माणको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट चाडै संसद्मा पेश गर्ने तयारीमा छौंँ । संसद्को प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि नै बनेको नीतिमा समावेश गर्न बाँकी ऐन समावेश हुन्छ। अहिले बनेको नीतीमा सबै कुरा प्राप्त छैन् । सरकारले नीती तथा कानुन बनाइ रहँदा व्यवसायीहरुले बस्तुको डेलिभरी सर्भिसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ । यति डेलिभरी सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास विस्तार हुनसक्दैन । सरकार बौद्धिक सम्पति संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’
त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र वालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले बौद्धिक सम्पतिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । श्रेष्ठले गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो । अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्नु उहाँले सुझाव दिनुभयो । श्रेष्ठले नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन नभएको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब सरकारले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण हुन सक्छ। बौद्धिक सम्पतिलाई हेला गर्नु भनेको देशलाई हेला गर्नु हो । नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। तर स्कुस,गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न सक्दैन । गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास छ । सरकारले बौद्धिक सम्पतिलाई प्रोसाहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बनसक्छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन छैन । नीती बने तर कहिल्यै ऐनमा परिणत भएनन्। थोक्रा ऐन लिएर बस्दा देशलाई नै लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यसलाई सुधार गदै जानुपर्छ ।’
त्यस्तै, अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको बताउनु भयो । अहिले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमुल परिर्वतन भएको भन्दै उहाँले नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेका पछिल्ला पिडीका वकिलहरुले समेत नयाँ प्रविधिको एक शब्द समेत नीतिमा समावेश नगरेको आरोप लगानुभयो । डा।पाण्डेले पछिल्लो चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यापार नहुने बस्तुको कुनै पनि मूल्य नहुने भएकाले मूल्य नभएका बस्तु सम्पति पनि नहुने तर्क गर्नु भयो ।
डा।पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिले व्यापारमा नयाँ आधुनिक मोडलमा समेत परिर्वतन भएको छ । विश्वमा विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा समेत परिर्वतन भएको छ । तर नेपालको व्यापार नीतीमा नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्न सकेको छैन । सन् २०१७ सालमा बनेको नीतिमा समेत नयाँ प्रविधिका विषयमा एक शब्द समेत समावेश गरिएको छैन । यसले पनि बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको प्रयोगमा नयाँ प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन । यसको नीतीमा समेत नयाँ प्रविधिको विषय राखिएको छैन । त्यो नीतिमा बौद्धिक सम्पति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको उल्लेख गरिएको छ । यो विषय कुन अर्थमा राखियो थाहा भएन । तर, कुनै पनि बस्तुको व्यापार हुँदैन भने त्यसको मूल्य नै हुँदैन । कुनै पनि वस्तुको मूल्य मापन हुँदैन त्यो सम्पति पनि हुँदैन । सरकारले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणमा आवश्यक नीती ल्याउनु जरुरी छ ।’
डा।पाण्डेले नेपालमा नीति बनेपनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि सरकारले समय अनुसारको कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
