५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फेब्रुअरी २५ मा युनको महाभियोग मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई



अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले फेब्रुअरी २५ मा राष्ट्रपति युन सुक–योलको महाभियोग मुद्दाको ११ औं र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले बिहीवार १० औं सुनुवाइको क्रममा अर्को सुनुवाइ फेब्रुअरी २५ मा हुने बताए । युनका वकिलले महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाइएका प्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई अदालतमा बयान दिएको हेर्नु अनुपयुक्त हुने बताए ।

राष्ट्रिय गुप्तचर सेवाका पूर्व प्रथम उपनिर्देशक होङ जाङ–वन र राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका आयुक्त जनरल चो जी–होको बयानको क्रममा युन अदालतमा पुनः उपस्थित हुनुभएको थियो । संवैधानिक अदालतमा आउनुअघि युनले विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोपमा आफ्नो फौजदारी मुद्दाको पहिलो तयारी सुनुवाइमा भाग लिनुभएको थियो ।

युनलाई जनवरी १५ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पक्राउ गरिएको थियो र जनवरी २६ मा विद्रोहको आरोपमा हिरासतमा राखिएको थियो । युनले गत वर्ष डिसेम्बर ३ को रातमा आपतकालीन मार्शल ल घोषणा गर्नुभएको थियो । तर विपक्षी नेतृत्वको राष्ट्रिय सभाले केही घण्टापछि यसलाई खारेज गरेको थियो ।

युनमाथि महाभियोग लगाउने प्रश्ताव गत वर्ष डिसेम्बर १४ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो र १८० दिनसम्म विचारविमर्श गर्न संवैधानिक अदालतमा पठाइएको थियो । जुन अवधिमा उनको राष्ट्रपति पद निलम्वित हुन्छ ।




भर्खरै