२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बैंकिङ कसुर तथा चेक अनदार मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ खण्डमा रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन बन्द कुहिरोबाट पिउने पानी संकलन गरेर वितरण इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका लागि दिल्ली आउने स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिका १० हजार आक्रमणबारे न्यायको अभाव भएको डब्ल्यूएचओको दावी व्हाइट हाउस ‘बलरुम’ परियोजनाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुरोध एनसेल सेयर खरिद-बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितको लागि जुनसुकै भुमिका निर्वाह गर्न आफूलाई तयार राखेको छुः देउवा ११ किलो चाँदीका गरगहनासहित एक जना पक्राउ निराशालाई आशामा बदल्ने दायित्व काँग्रेसले लिनुपर्छः देउवा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा बोलिने भाषा जोगाउन आवश्यकः पर्यटनमन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले भएका भाषाहरु जोगाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा भाषा प्रयोगशाला उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भाषाहरु नेपालमा १३१ रहेको र अझै बढ्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भाषा आयोगको प्रमुख कर्तव्य नै भाषाहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले भाषा आयोगले सम्पूर्ण नेपालमा बोलिने भाषाहरुको अभिभाकत्व लिएर भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय भाषा ऐन बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको र कानून मन्त्रालयमा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, ‘भाषाहरु बढ्नसक्ने सम्भवना छ । तर भएका भाषाहरु जोगाउनु नै हाम्रो प्रमुख चुनौति हो । भाषा आयोगको प्रमुख चुनौति संविधानमा जे लेखियोस्, कानूनमा जे लेखियोस् । तर यसको स्पिरिटलाई पक्रिने हो भने जोगिएका भाषा त जोगिएकै छन् । विकसित भएका भाषा त विकसित भएकै छन् । मैले बोलिरहेको नेपाली भाषामा त मानिसहरु लागेकै छन् । जो भाषामा कोही पनि छैनन् । जसको सहारा कोही पनि छैनन्, ति भाषा जोगाउने काममा यसको सहारा म हुँ, अभिभावक म हुँ, मैले जोगाउँछु भनेर भाषा आयोगले काम गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, जुन कानून मन्त्रालयमा छ भन्नुभएको छ, यो संघीय भाषा ऐन बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट तत्परता देखाउनेछु ।’

मन्त्री पण्डेले भाषा दशकको बारेमा भाषा आयोग, युनेस्को र मन्त्रालय बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।