काठमाडौं। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरेपछि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले विधेयकमा गृह प्रशासनमा प्रहरीको नियन्त्रणको अधिकार ल्याउन नहुने मत राखेका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको नियन्त्रण, परिचालन र सुपरिवेक्षण केन्द्रको हकमा गृह सचिव र जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ। यसले प्रहरीको चेन अफ कमान्ड प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निजामती प्रशासनमा जानेभन्दै प्रहरी प्रशासनबारे जानकार र पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले असहमति जनाइसकेका छन्।
अब सांसदहरूले यो विधेयकमाथि ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावसहित विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ ।
यो विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थिया । सोमबार विधयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाएको हो ।
