४ चैत्र २०८१, सोमबार
March 17, 2025 Monday

12.27°C

काठमाडौं

12.27°C

Kathmandu

Feels-like: 11.17

Wind: 1.03

Humidity: 62

Latest
पाँचौ एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड सम्पन्न: ३२ विधामा अवार्ड प्रदान एनएमसीमा समय अगावै जन्मिएका जुम्ल्याहा बच्चाहरुको बचाइयो ज्यान ५२ लाख पुरस्कारको १७औं धर्मश्रीको तयारी पूरा क्षितिज र नीता यलम्बर ब्याडमिन्टन च्याम्पियन चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने डढेलो गाउँ पस्दा एक विद्यालयसहित सात घर जलेर नष्ट आगामी बजेटमा करका दर भन्दा दायरा बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ: सभापति देउवा अफगानिस्तानमा जुनसम्ममा ८० प्रतिशत सेवाहरू बन्द हुने डब्लुएचओको चेतावनी बाइडेनले आफ्ना विपक्षीलाई दिएको माफी रद्द गर्ने ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशमा अड्किएको दुई तिहाइको सरकार



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको वर्तमान सरकार अध्यादेशमा अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपलाी कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर यो सरकारको गठन भएको छ । अहिले ती पार्टी सरकारप्रति कटिबद्ध देखिन्छन्, अर्थात् कतैबाट यो संख्यामा घुनपुत्लो लाग्ने संकेत अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र अरु साना दलहरुले विरोध जारी राखेपनि सरकार निर्माणको गणितमा ती दलका विरोधका स्वर मधुरा छन्, आवाज पुग्दैन । हुनत प्रपिपक्षी नेता प्रचण्डले सरकार आजै ढल्यो, भोलि नै ढल्यो भनिरहेका छन् । तर त्यो विपक्षीको धर्म निभाउने र सार्वजनिक खपतका रुपमा कार्यकर्ता थमथमाउने रणनीतिबाहकको अर्काे अर्थ लगाएर मिल्दैन ।

केही हप्ताअघि कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहको स्वर सुनिएको थियो सरकारको आलोचनामा । यसैलाई कतिपयले कांग्रेस फुट्छ, नेता शेखर कोइरालाहरु पार्टीबाट बिद्रोह गर्छन् र सरकारको सकस सुरु भैहाल्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन भ्याएका थिए । तर त्यसले कुनै आकार ग्रहण नगर्दै त्यो स्वर पनि आफसे आफ दबियो । एमालेभित्र त त्यस्तो देखिँदैन, तर यदाकदा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएसँगै अध्यक्ष ओलीमाथि पनि खड्गो तेर्सिन सक्ने र त्यसले सरकारसम्मै धक्का दिनसक्ने अथ्र्याउनेहरु पनि थिए । त्यो अमूर्त अड्कलबाजीले पनि आकार लिने कुरा भएन, किनभने त्यो पनि बजारको खपतकै लागि थियो ।

यी माथिका सम्भावित खड्गोहरु त्यस्तै बिलाए पनि यतिखेर भने सरकारका अघिल्तिर अर्काे एउटा खड्गो तेर्सिएको छ । विपक्षी नेता प्रचण्डले भन्न त भ्याएका छैनन्, अर्थात् उनले नभनेका पनि हुनसक्छन् तर दुई तिहाई बहुमतको सरकार अध्यादेशको अप्ठेरोमा गएर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजको मात्र नभएर राजनीतिले आगामी बर्षहरुमा पनि के र कस्तो स्वरुप किन र कसरी लिन्छ भन्ने अनुमान पहिल्यै गर्नसक्ने क्षमता राख्दछन् ।

तर सरकारले पाँच पाँच ओटा अध्यादेश ल्याउँदा त्यो पास गर्ने हिसाब प्रतिनिधिसभाको मात्र किन गरेको होला भन्ने प्रश्न यतिबेला आएर उठेको छ । राजनीतिको आगत र बिगत पहिल्याउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओली यो हिसाबका किन पछि परे भन्ने चर्चाकै बीचमा यतिखेर अध्यादेश पास गर्ने विकल्पको खोजीमा सरकार लागेको छ । यसका लागि उसले मधेशी नेता उपेन्द्र यादवको सहयोगको याचना गरे पनि त्यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।

सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग विपक्षी नेताहरुको छ । उनीहरुले अध्यादेशको कन्टेन्टमा भन्दा पनि कन्टेक्स्ट्मा निहुँ खोजेको देखिन्छ । उनीहरु संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले त्यसो नगरेर अध्यादेश ल्याएर संसदको अपमान गरेको भन्ने विषयलाई मुद्दा बनाएका छन् ।

ती अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा पेस गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा तीन सिटको अपुग छ । त्यो अपुग बामदेव गौतम मात्रले पुग्ने भइदिएको भए ओलीले उनलाई एमाले प्रवेश गराइसक्ने थिए, त्यसले पुगेन । यता उपेन्द्र यादवले पनि यही हो मौका भन्ने जस्तो गरेर मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारमा रोजेको मन्त्रालय चाहिने अड्को थापे । त्यसपछि सरकार अहिले विधेयक पेश नगरेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । त्यही पनि जसपाले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा मतदान नगर्ने बताएको छ ।

अब यसको विकल्प के त ? माधव नेपालको पार्टीमा विद्रोह, अहिलेलाई अध्यादेश पेश नगर्ने या अरु पनि केही हुनसक्ला । यदि प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभाबाट कुनै विधेयक पास नहुँदा पनि सरकार नैतिक संकटमा पर्दछ । अनि विपक्षीहरुले सरकार संसदमा अल्पमतमा रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान देखिन्छन् ।

फेरि पनि सरकार हटाउन आवश्यक पर्ने बहुमत त विपक्षीहरुसँग सम्भवै छैन । त्यसो भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक अर्काे कुनै विकल्प पनि भएन । त्यसपछिको अवस्था भनेको फेरि पनि संवैधानिक संकटकै हुन्छ । यी सबै विकल्पमा अध्यादेशमा अड्किएको दुई तिहाइको सरकारले विचार विमर्श गरिरहेकै होला ।