२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संसदको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक हटाइएकोमा माओवादी केन्द्रको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदको कार्यसूचिबाट भ्रष्टाचार निवारण विधेयक हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकोले तोकेको कार्यसूची विपरित गएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले सरकारले संसदको मिनिमाइज र अपहेलना गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले जे जे भन्यो संसदले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विधायन सम्बन्धी विधेयक प्रश्तुत गर्दा समेत संसदको अभ्यास र परम्परा मिचेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको समग्र क्रियाकलापमा सरकारले संसदको मिनिमाइज गरिरहेको छ । अपहेलना गरिरहेको छ । यही महिनाको १५ गते हामीले बैठकको आजको बैठकको कार्यसूची बारे छलफल गरेका थियो । हामीले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट यही महिनाको १५ गते कार्यतालिका बनायौं । त्यही कार्यतालिका अनुसार आजको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक प्रश्तुत हुने र पारित हुनेकुरा गरेका थियौं । हिजो पनि हामीले आजको कार्यतालिकाबारे छलफल गरेर आएका थियौं । आज हामीले संसदमा आउने बेलामा समय नभएको भन्दै कार्यसूची हटाइयो भनेर जानकारी दिइयो । सरकारले नियम पालना गर्नुपर्दैन । सरकारले जे जे भन्ने हो संसदले त्यही गर्ने हो कि जनताको प्रतिनिधि भएको यो संस्थाले बनाएका विषयवस्तु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो । बारम्बार यो विषयवस्तु उठेको छ । यसअघि पनि समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएर आएको विधयान सम्बन्धी विधेयकबारे सरकारले संसदको प्रक्रिया, अभ्यास र समग्र कुराहरुलाई वास्ता गरेन । प्रतिपक्षीका कुराहरु ख्याल गरिएन । सरकारले भ्रष्टाचार निवारणको विधेयक समेत हटाएको छ । सरकारले भ्रष्टाचारबारे कसरी जान खोजेको छ ?’

मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रश्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । तर अन्तिम समयमा आएर उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको हो ।