७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौँः इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अब देश सम्हाल्न गाह्रो छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्षः वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण मुगु ६५औँ साक्षर जिल्ला ‘भेन्टिलेसन’को रड काटेर फरार भएका सात थुनुवा पक्राउ प्रधान सेनापति र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट सुविधासम्पन्न मुलपानी क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ– राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओखलढुङ्गामा छ करोड मुआब्जा वितरण



अ+ अ-

ओखलढुङ्गा । यहाँ विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि रु पाँच करोड ८८ लाख ३२ हजार ८२८ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा उक्त रकम बराबरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरेको हो ।

समितिले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार सडक आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुआब्जासम्बन्धी अभिलेख २०७७ अनुसार सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा १४९ जनालाई रु पाँच करोड २४ लाख ९१ हजार ६७५ मुआब्जा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार सडक आयोजनामा १९ जनालाई रु २० लाख आठ हजार १०४ मुआब्जा वितरण गरिएको जनाइएको छ । सोही सडकमा पर्ने संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि १५ जनालाई रु ४३ लाख ३३ हजार ४९ उपलब्ध गराइएको छ । यद्यपि केहीलाई भने रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अभिलेखमा देखाइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले जग्गा प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा मूल्य निर्धारणका लागि अपनाउनुपर्ने विषय स्थानीय वस्तुस्थिति, जग्गाको प्रकृति, मालपोत दररेट तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क, कर प्रयोजनका लागि स्थानीय तहबाट तोकको मूल्य, ऋण प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको मूल्य, प्रचलित चलनचल्तीको मूल्य एवं अन्य उपयुक्त आधारबमोजिम वस्तुनिष्ट तवरबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा गर्दै आएको छ ।