काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ। अर्यालको निवेदनमा गत वर्षको माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको’ उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा सरकारले माघ २ मा जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको उल्लेख छ। ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ,’ अर्यालको निवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ फागुन ४ गतेका लागि तोकेको छ।
