२७ चैत्र २०८१, बुधबार
April 9, 2025 Wednesday

19.27°C

काठमाडौं

19.27°C

Kathmandu

Feels-like: 19.03

Wind: 3.09

Humidity: 68

Latest
कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका केही जिल्लामा पर्‍यो पानी, काठमाडौंमा आज पर्ला ? डिपोर्ट आदेशपछि अमेरिका नछाड्नेलाई दिनकै ९ सय ९८ डलर जरिवाना, तीन हजार नेपाली प्रभावित कन्सुलर महानिर्देशक बन्ने पहिलो महिला बनिन् द्रुपदा सापकोटा रवि जेल चलान भएपछि रास्वपाको सचिवालय बैठक आज, के गर्दैछ निर्णय ? वित्त व्यवस्थापनमा लेखा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण: अर्थमन्त्री पौडेल सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर पर्यटकीय क्षेत्र नरसिंहकोट जोड्न पदमार्ग छिमेकीको हत्या गरी नक्कली साधु बनेका लोकनाथ १७ वर्षपछि पक्राउ चैते दसैँमा कालिका भगवती मन्दिरमा ४२ लाख भेटी संकलन यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता गरिनुपर्छः सांसद शाही



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट हुबहु फिर्ता गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले जनताको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले जबरजस्ति गर्न खोजे सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले सामाजि सञ्जालमार्फत हुने अपराध न्युनिकरणका लागि साइबर क्राइमजस्ता कानूनहरु विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै यो विधेयक पेश गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताउनु भयो

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको कामै छैन । हुबहु फिर्ता लैजानुपर्छ । कसैले लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्ने वित्तिकै जेल हाल्ने हो ? २००७ सालमा नेपालमा रेडियो खोलिएको हो । गोर्खापत्रको स्थापना त राणाकालम भएको हो । सक्रिय पञ्चायतको बेला मुलुकमा टेलिभिजन खोलिएको छ ।

बोल्न पाउने अधिकारलाई ओलीले कुण्ठित गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? यदी त्यसो भयो भने संसद र सडकबाट विरोध हुन्छ । त्यो विधेयक पेस गर्ने आवश्यक्ता नै छैन । अहिले पनि हामीसँग साइबर क्राइमको ऐन छ । ओली सरकारले गलत गरेको कुरा कसैले लाइक ग¥यो, कमेन्ट गर्यो भने कारबाही हुने रे । जयजयकार गर्नको लागि गतिलो काम गर्नुपर्यो नि ।’

उहाँले सरकारले गरेका नराम्रा कामको आलोचना गर्दैमा कारबाही स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।