काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अध्यादेशमा सहयोग माग गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आफूलाई फोन गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि सो भनाई विवादमा परेको छ ।
एमाले महासचिव पोखरेलले शिष्टाचारवस हुने कुराकानीलाई उपमहासचिव पुनले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारवाजी गर्नु गलत भएको जनाउनु भयो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ – बर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसंग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फ़त नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमण कालिन न्यायको विषयमा ।
उहाँले लेख्नुभएको छ-
नेताहरुका वीचमा शिष्टाचारवस हुने कुराकानीलाई वर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारवाजी गर्नुभएछ । अव त उहाँसंग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो । पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसंग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ । अनौपचारिक रुपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्दछन् । त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिदैन ।
उहाँले के उद्देश्यले त्यसो गर्नु भो स्पष्टै छ । तर त्यसले उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै नोक्सान हुनेकुरा हो । जहाँसम्म उहाँसंग भएको कुराकानी सम्प्रेषित समाचारको स्प्रिट पूर्णत: फरक छ । म संग उहाँले गरेको कुराकानी र सम्प्रषित समाचार पूर्णत: फरक पनि छ । तर अहिले म त्यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित पनि ठान्दिन ।
वास्तवमा वर्षमानजीले सार्वजनिक गरेजस्तै सहयोग र याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको भए उहाँसंग होइन सिधै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मार्फ़त नै हुने थियो । आवश्यक ठानिएको विषयमा अहिले पनि हुदै पनि आएको छ । जस्तो संक्रमण कालिन न्यायको विषयमा ।
जहासम्म वर्षमानजीलाई फोन गरेकै कारणले वलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रचारवाजी वचकनापन वाहेक केही होइन । त्यस प्रकारको विचारप्रति सहानुभूती मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुविकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा (एमाले) को नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अव पुन: त्यही काम गर्नु उचित हुदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माण अवको वाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ ।
जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरुलाई सम्वैधानिक र कानूनी रुपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन ।
बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक धुविकरणको वाटोवाट हासिल गरिने विषय हो । अहिलेको हंग पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसंगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुदैन । वरु त्यसको महत्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ ।
