२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्यायौँः प्रधानमन्त्री ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लव द ब्लु पेभिलियनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले ६ वटा अध्यादेशबाट २९ वटा कानून संशोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनका कमी, कानून कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनका जटिलता र कानून कार्यान्वयका ढिलासुस्तीलाई उल्झनलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । देशको हित, विकास, शान्ति सुरक्षा, अमन चयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइम जस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानूनका कमी, कानून कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यि कुराहरुलाई हटाउनु पर्छ ।

कानूनका जटिलतालाई पनि हटाउनु पर्छ, तोड्नपर्छ । कानून कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनहरुलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानून संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौँ । ति अध्यादेशहरु पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चयनका लागि ल्याएको हो । कानून जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौँ । हामी कानून बनाउँछौँ र कार्यान्वयन गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरुको संस्था नभइ सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताउनु भयो । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्नेकुरामनन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरितका कामहरु प्रहरीबाट हुनु नहुने बताउनु भयो ।




भर्खरै