१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढीपछि बागमती प्रदेश सरकारको उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मको सक्रियता भोटेकोशी बाढीः विभिन्न स्थानबाट १७७ शव सङ्कलन ‘अतिकम विकसित मुलुकलाई सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ’ सरकारले तोकेको ढुवानी भाडामात्र लिन ट्रक व्यवसायीलाई महासंघको आग्रह जलवायु संकटको कारण नेपाल होइन, असर भने नेपालीले भोगिरहेका छन् : निरज आचार्य बाढीपहिरोपछि काठमाडौंमा ग्यास अभाव, हेटौँडाबाट दैनिक १०० ट्रक एलपी ग्यास पठाइने बाढी र पहिराबाट  सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात सेवा प्रभावित संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा  मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा साना ढुंगा खसे, सडक डिभिजनले सतर्क रहन आग्रह मलेसियाविरुद्ध नेपाल फिल्डिङमा, आज पनि उत्कृष्ट सुरुआत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्यायौँः प्रधानमन्त्री ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा नेपाल पुलिस क्लव द ब्लु पेभिलियनको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानून कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले ६ वटा अध्यादेशबाट २९ वटा कानून संशोधन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानूनका कमी, कानून कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनता दुःखी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनको उल्झनका कारण नागरिकमा वितृष्णा पैदा हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले कानूनका जटिलता र कानून कार्यान्वयका ढिलासुस्तीलाई उल्झनलाई हटाउन अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । देशको हित, विकास, शान्ति सुरक्षा, अमन चयनका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध, साइबर क्राइम जस्तो अपराध, अरु विभिन्न प्रकारका ट्राफिकिङका अपराध, ड्रग्स बहुत भयावह ढंगले बढेको छ । कानूनका कमी, कानून कार्यान्वयनका कमी, प्रशासनिक ढिलासुस्ती आदिले जनतालाई जुन दुःख पाइरहेका छन्, यसले पनि मान्छेप्रति वितृष्णा, घृणा फैलिने काम हुन्छ र यि कुराहरुलाई हटाउनु पर्छ ।

कानूनका जटिलतालाई पनि हटाउनु पर्छ, तोड्नपर्छ । कानून कार्यान्वयनका ढिलासुस्ती लगायतका अनेक उल्झनहरुलाई पनि हामीले हटाउनु पर्छ । त्यसै कारण २९ वटा कानून संशोधन गर्ने ६ वटा अध्यादेश हामीले ल्याएका छौँ । ति अध्यादेशहरु पारित गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

यो सरकारले आफ्नो हितका लागि होइन, देशको हित, विकासका लागि, देशको शान्ति सुरक्षा, अमन चयनका लागि ल्याएको हो । कानून जनताका लागि, समाज, विकास, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि ल्याएका हौँ । हामी कानून बनाउँछौँ र कार्यान्वयन गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रहरी आफन्तहरुको संस्था नभइ सबै प्रहरीको घर भएकाले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुनुपर्ने बताउनु भयो । प्रहरी संगठन देशका लागि हो भन्नेकुरामनन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल प्रहरी स्वाभिमानी संस्था भएकाले देशको आवश्यकता विपरितका कामहरु प्रहरीबाट हुनु नहुने बताउनु भयो ।