२५ कार्तिक २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाइस हजार विद्यार्थीको ‘डिजिटल’ स्वास्थ्य ‘प्रोफाइल’ तयार मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिटमा बुधबार पेसी प्रतिगामी षडयन्त्रका विरुद्ध एमालेले आज ७५३ वटै पालिकाममा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम गर्दै मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको स्वीकारोक्तिः ‘शपथ ग्रहणका लागि प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएको हुँ’ च्याङ्ग्रापालनबाट वार्षिक पाँच लाख आम्दानी भुटानमा जलविद्युत् परियोजनाको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री मोदीको उच्चस्तरीय भ्रमण रैथाने बाली संरक्षणमा प्रदेश सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छुः अर्थमन्त्री खनाल सन्नी देओलको आग्रह– “धरमजी स्थिर र निगरानीमा हुनुहुन्छ, कृपया अफवाह नफैलाउनुहोस्” ‘सिडिओ’ पैदलै गाउँमा आएपछि…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाटभटेनी सुपरमार्केटको एकीकृत कर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याउने दुई जना पक्राउ



अ+ अ-

काठमाडौं। भाटभटेनी सुपरमार्केटको एकीकृत कर प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच पुर्‍याई विद्युतीय कसूर गरेको अभियोगमा २ जनालाई गत शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा चितवन भरतपुर महानगरपालिका-११ बस्ने पर्वत बिहादी गाउँपालिका-३ घर भएका २८ वर्षीय सन्तोष पराजुली र गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका-४ घर भएका २२ वर्षीय परिन पाण्डे रहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको सूचनामा अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटले चुक्ता गर्नु पर्ने राजस्व रकम, राजस्व कर प्रणालीमा हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट खटिएको प्रहरीले भरतपुर महानगरपालिका-३ स्थित बिहादी बिजनेस म्यानेजमेण्ट नामको कार्यालयबाट विभिन्न विद्युतिय उपकरणहरू सहित पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको एकीकृत कर प्रणाली सूचनामा पहुँच पुर्‍याई भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायरा भित्र आउने जम्मा कारोबार रकम २ अर्ब ३४ करोड १६ लाख ४२ हजार ८ सय १६ को राजस्व कर दायित्व ६ करोड २६ लाख ९४ हजार १९ रूपैयाँलाई परिवर्तन तथा हेरफेर गरी १३ करोड ९ लाख ५९ हजार ६ सय ९ रूपैयाँ गलत तथ्याङ्क करदातालाई बढी कर दायित्व सृजना हुने गरी राज्यको आधिकारिक कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा अनाधिकृत रूपमा प्रविष्ट गर्ने कार्य गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ ।

उनीहरू उपर विद्युतिय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ७ दिन म्याद थप अनुमति लिई यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।