२५ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
झापा घटनामा ५१ वटा युट्युब च्यानलमाथि काउन्सिलको निगरानी, १५ वटा च्यानल साइबर ब्युरोमा मीनबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध धरान मेयर राईले हाले अख्तियारमा उजुरी जिप दुर्घटनामा परी एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छः मन्त्री राणा शिक्षा राष्ट्र निर्माण र विकास मूल खम्बा हुनुपर्छः पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत युवतीको चरित्रहत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ केपी ओली कपअन्तर्गत राजनीतिज्ञ र कलाकारबीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा कलाकारको टोली विजयी खेलाडीलाई उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम भारतीय अण्डा भित्रिएपछि नेपाली बजार प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रहरीले जसलाई पनि सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैनः महान्यायाधिवक्ता बडाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनु भयो । उहाँले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पती शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ ।

सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँच वटा अस्ति थपिएको छ । हुण्डी लगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पती शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छ । तर जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन । अनि अर्को कुरा, के संवद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ ? होइन । नियमावली संशोधन भएको चार पाँच महिना गइसकेको छ । तर हामीले सम्पती शुद्धीकरणमा अनुसन्धन गर्दा के कुरालाई टार्गेट गर्ने भन्दाखेरि यसले जोखिमको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्शानीको मात्र बढाएको छ । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ।’

उहाँले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उहाँले बताउनु भयो । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम दु्रत गतिमा नहुँदा सम्पती एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्यो ? कति कर तिर्यो ? त्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोक्यो ।

त्यसकारण मान्छेको एकीकृत डाटा संकलन गर्न हामीलाई समस्या परेको थियो । अब अन्तिम फैसला भएको कारणले राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्न बाटो खुला भएको छ । सबै डाटाहरु एकीकृत हुन थालेपछि हामीले सम्पती शुद्धीकरणको सवालमा हामी जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । ’

सम्पती शुद्धीकणसम्बन्धी कानूनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।