१५ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 1, 2026
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar संसद अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुँदै, अब के हुन्छ निजामति विधेयक ? News Polar संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची News Polar घिरिङमा बाढीपहिरोले सात झोलुङ्गे पुल र बेलिब्रिजमा क्षति News Polar कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय News Polar ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा रोग नियन्त्रण केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ News Polar भारतबाट २० रुपैयाँ बढेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् News Polar सिङ्गापुर : सरकारी कर्मचारीका लागि ‘डेटिङ’ सेवा सुरु News Polar युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सीमामा रहेका सैनिकसँग भेट News Polar सकियो भक्तपुरको पुलुकिसी जात्रा News Polar जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भागेका लागुऔषध मुद्दाका तीन जना पक्राउ News Polar भुटानविरुद्धको खेलमा गण्डकीको दोस्रो जित News Polar उपचार भए निको हुने मानसिक समस्या, तर उपचारमा छैन प्राथमिकता News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १६ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी पुग्यो News Polar विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा भारतलाई ८६ मेगावाट बिजुली बेच्ने News Polar हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो News Polar अख्तियारद्वारा आठ जनामाथि मुद्दा दायर News Polar कास्य पदक दिलाएको महिला कबड्डी टोली स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको कानूनमन्त्री लामिछानेको गुनासो

काठमाडौं महानगरले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको कानूनमन्त्री लामिछानेको गुनासो
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।

उहाँले सबै पालिकाहरुले आफूले उठाएको राजश्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको बताउनु भयो । पालिकाहरुसमेत बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुप¥यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले वागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुराहरुसमेत भएको छैन । राजश्व जति तपाईंहरले उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन । पालिकाहरुले बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्न आउनुहुन्छ । त्यो भन्दा बाहेक, बजेट माग्ने भन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन । बजेटको बेलामा आउने, तर कानून निर्माणको कुरामा केके झन्झट छन्, केके फुकाइदिनुप¥यो । त्यो त छलफल हुनुपर्छ नि । हामीलाई बोलाइदिनुस् । हामी आउन तयार छौँ ।’

उहाँले वागमती प्रदेश सरकार स्थनीय तहहरुसँग बसेर स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।