११ असार २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महिला आयोगमा “पँधेरेयुद्ध”, माइन्यूट काण्डदेखि नियुक्ति र अमेरिकासम्मको लफडा



अ+ अ-

मुलुकभर महिला विरुद्धका विभिन्न प्रकारका हिंसा बढिरहँदा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीहरु भने एक अर्काविरुद्ध मिडियाबाजीमा उत्रिएका छन् । समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गर्न तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले आयोगको स्थापना गरेको हो भन्ने मूल मर्मलाई नै बिर्सिएर पदाधिकारीहरु आपसी लडाइँमा लागेका छन् ।

आयोगभित्र पदाधिकारीहरुबीचको किचलोले प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको गुनासो कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली र वरिष्ठ सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाबीचको द्वन्द्वका कारण सिङ्गो आयोगकै कामकारवाही प्रभावहीन बनेको छ । पराजुली आफू अध्यक्ष भएको र आफ्नो निर्देशन चल्नुपर्ने दाबी गर्छिन् । खतिवडा पनि ओली सरकारको पालमा नियुक्ति भए पनि हाल आफ्नो पार्टीको सरकार भएकाले सबैको अधिकार बराबरी भएको भन्दै आफू पनि अध्यक्ष बराबरको हैसियत र अधिकार भएको भनी आधिपत्य जमाउन लागेपछि आयोग भित्र “पँधेरेयुद्ध” चलेको हो । पराजुली र खतिवडा अहिले एक अर्काका कमजोरीको प्रमाण जुटाउन लागि परेका छन् ।

पलिता थापामा सहमति नजुटेपछि बाहिर आयो अमेरिका भ्रमण काण्ड

आयोग सदस्य खतिवडाले महिलाहरुको छाता सङ्गठन भनेर खुलेको सञ्चारिका समूहबाट तलब खाने गरी आयोगमा काम गर्न आएकी पलिता नाम गरेकी कर्मचारीको कार्यअवधि थप गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा असहमति जनाएपछि अध्यक्ष पराजुलीकै निर्देशनमा अमेरिका भ्रमण काण्ड मिडियामा आएको थियो । मासिक रु एक लाख ७० हजार पारिश्रमिक लिने गरी आयोगमा प्राविधिक कर्मचारीका रुपमा आएकी पलिता थापाको २०७८ पुस १६ गते करार अवधि सकिँदै थियो ।

पुस १५ गतेको बैठकमा अध्यक्षले थापाको करार थप्न गरेको प्रस्तावमा खतिवडाले असहमति जनाउँदै विश्व बैंकको सम्झौतामा राखिएका कर्मचारीहरुको समय सकिएपछि पुनः करार थप्न नसकिएको दृष्टान्त दिँदै निज थापाको समय पनि थप गर्न नसकिने अडान राखेपछि बैठकमै अध्यक्ष र सदस्य खतिवडाबीच भनाभन भएको कर्मचारी स्रोतले बतायो ।

चिचिला गाउँपालिकाको पत्र र आयोजकको निमन्त्रणा पत्रलाई अवैध भन्दै भ्रमण अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेकी अध्यक्ष पराजुलीले थापाको करार थप्न सहमति दिए भ्रमण अनुमति दिने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन् । तर पुस १५ गतेको बैठकमा खतिवडाले थापाको करार थप्ने प्रस्तावमा लिखित असहमति जनाएपछि अध्यक्ष पराजुली मिडियाबाजीमा उत्रिएको खतिवडा पक्षका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पनि खतिवडाको पक्षमा दबाब आएपछि अध्यक्ष पराजुली भ्रमण अनुमति सिफारिस गर्न बाध्य बनेकी थिइन् । खतिवडाले त्यसअघि नै प्राविधिक कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाबाट भर्ना गरिएको भन्दै कर्मचारी नियुक्त प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएकी थिइन् । अमेरिकाको सिकागो शहरमा जनवरी १८ र १९ तारिख हुने भनिएको प्रदर्शनी अवलोकनका लागि आयोगका सदस्य खतिवडासहित नौ जनालाई सङ्खुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले मङ्सिर २४ गते निर्णय गरेको थियो । तत्काल नै महिला आयोग यो निर्णयबारे जानकार थियो । तर विशेष राहदानी सिफारिस र भ्रमण अनुमतिको निर्णय गर्न अध्यक्षले ढिलाइ गरेपछि खतिवडाले पुस ५ गते अध्यक्षको नाममा निवेदन नै दर्ता गराएकी थिइन् ।

कार्यालयमा सधैँको झैझगडा र भनाभन हुँदा कार्यालय आएको कि झगडियाको मुद्दामा साक्षी बस्न आएको भन्दै कर्मचारीहरु आपसमा गुनासो गर्न थालेका छन् । दुवै जना एकअर्कालाई निषेध गर्न लागि परेकाले समस्या भएको गुनासो आयोगका कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् ।

हाजिरी आयोगले प्रमाणित गर्ने, मासिक तलब सञ्चारिका समूहले दिने

संवैधानिक आयोगले एउटा गैरसरकारी संस्थाबाट तलब खाने गरी प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ । महिला आयोगले सञ्चारिका समूहबाट तलब खाने गरी तीन जना कर्मचारी भर्ना गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । यसमा अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारीहरु बेखबर रहेको थाहा पाएपछि सो निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । तर उनीहरुको करार समय थप गर्नेसम्बन्धी बैठकमा भने सदस्य खतिवडाले मात्रै असहमति जनाएकी छन् । माइन्युट राख्ने खतिवडा पक्षका कर्मचारीका अनुसार खतिवडाको अमेरिका भ्रमण जसरी पनि रोक्न लागी परेकी पराजुलीले आयोगबाट भ्रमण अनुमतिको सिफारिस गरिसकेपछि आयोगकै पत्र र गाउँपालिकाका सिफारिसहरु बाहिर ल्याएकी हुन् । सञ्चारमाध्यममा आएको आयोगको निर्णयसम्बन्धी पत्र फोटोकपी नभई नेपाली कागजमा छ ।

सो निर्णयको कपी सचिव र अध्यक्षबाहेकको पहुँचमा नहुने र भरखरै मात्रै आयोगमा सरुवा भएकी शैलजा रेग्मीको स्वभाव र कार्यशैली मिडियाबाजी गर्ने किसिमको नभएको भन्दै सो काम अध्यक्षबाटै भएको ठहरमा कर्मचारी पनि पुगेका छन् । यसले महिला आयोगको साख गिरेको भन्दै अहिले कर्मचारीहरु पनि अध्यक्ष पराजुलीको विपक्षमा छन् । आयोग र सञ्चारिका समूहबीच कर्मचारी करार सम्बन्धमा यस्तो भएको थियो सम्झौता फोटो राख्ने आयोगले २०७८ साउन ३२ गते प्राविधिक कर्मचारीका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन युएनएफपीएलाई पत्रचार गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारी आपुर्ति भने संञ्चारिका समूहले गरेको छ । २०७८ भदौ १७ गते आयोगले सञ्चारिका समूहका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी प्राविधिक जनशक्तिहरुको सेवा उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा पत्राचार गरेको छ ।

भदौ ३० गते सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निता पण्डित(नितु) ले आयोगलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “आयोगको प्राविधिक कामहरुमा सहयोग पुर्याउनका लागि माग भएबमोजिमको जनशक्ति उपलब्ध गराउन सञ्चारिका समूह तत्पर रहेको जानकारी गराउँछौँ ।” सञ्चारिका समूहले कर्मचारी आपुर्ति गर्नु आफैँमा उसको विधान विपरीत कार्य हो । सञ्चारिकाले सञ्चार सम्बद्ध कार्यक्रम मात्रै गर्न पाउँछ । जनशक्ति सेवा लिने दिनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा ‘पलिता थापा पहिले नै कार्यरतलाई अनुबन्धन गराउँछौँ’ भनिएको छ । यसबाट थापा पहिलेदेखि नै आयोगमा कार्यरत रहेको र अध्यक्ष पराजुलीको चाहनाअनुसार उनको करार समय थप गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी सहमति पत्रको “२” नम्बरको ‘ग’ मा भनिएको छ, “आयोगले प्राविधिक सल्लाहकार सञ्चार अधिकृत र डाटा म्यानेजमेन्ट अफिसरले गरेको कार्यको प्रगति विवरण मासिकरुपमा सञ्चारिका समूहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।”

भदौ ३० गते संञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निता पण्डित(नितु) ले आयोगलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ “आयोगको प्राविधिक कामहरुमा सहयोग पुर्याउनका लागि माग भए बमोजिमको जनशक्ति उपलब्ध गराउन सञ्चारिका समूह तत्पर रहेको जानकारी गराउँछौ ।” सञ्चारिका समूहले कर्मचारी आपुर्ति गर्नु आफैमा उसको विधान विपरित कार्य हो । सञ्चारिकाले सञ्चार सम्बद्ध कार्यक्रम मात्रै गर्न पाउँछ । 

जनशक्ति सेवा लिने दिने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा ‘पलिता थापा पहिले नै कार्यरतलाई अनुबन्धन गराउँछाै भनिएको छ ।  यसबाट थापा पहिले देखि नै आयोगमा कार्यरत रहेको र अध्यक्ष पराजुलीको चाहाना अनुसार उनको करार समय थप गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी सहमति पत्रको “२” नम्बरको ‘ग’ मा भनिएको छ “आयोगले प्राविधिक सल्लाहकार सञ्चार अधिकृत र डाटा म्यानेजमेण्ट अफिसरले गरेको कार्यको प्रगति विवरण मासिक रुपमा सञ्चारिका समूहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।” भनिएको छ ।