१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढीपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन कांग्रेसको आग्रह, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित रसुवा बाढीको कारण हिमपहिरो, लेन्दे खोलामा चौध महिनाभित्र दुई पटक भीषण बाढी रसुवा–नुवाकोटमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटका आयोजना प्रभावित भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह रसुवाको बाढीः उद्धार गरी ल्याएका १३ जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज(सोमबार) सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको वैधानिकता बदर गर्न र उक्त पार्टीमा रहेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त माग गर्दै १७ भदौमा रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि रिटको पेसी तोकिएको हो ।

२२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले ओलीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै ९ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन भने आदेश दिएको थियो । 

रिटमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरेको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको ओलीको रिटमा उल्लेख छ । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले साउन २५ मा झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गरेको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । 

यता, माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी दलको दर्तापछि मात्रै सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए ।

जसकारण अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख सापकोटालाई पनि विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।