काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विभिन्न निर्णय गर्दै केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न गरेका छन् । एमालेले १४ बुँदे र माओवादी केन्दूले १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेका छन् । तर दुवै दलले आफ्नो पार्टीको बचाउ मात्र गरेका छैनन्, अरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । यो कुनै नयाँ कुरा चाहिँ होइन, किनकी प्राय: जुनसुकै दलले पनि आफूहरु ठीक र अरु सच्निुपर्ने निर्णय नै गर्ने गर्दछन् ।
संयोग कस्तो भने दुवै दलले एकै दिन केन्द्रीय समितिको बैठक राखे र एकै दिन सम्पन्न गरे । अर्को समानता भनेकाे एमाले र माओवादी दुवै दलमा अध्यक्षले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि मधुरो मात्र विरोध भयो, बाहिर चर्को आलोचना गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएन । तर दुवै दलका अध्यक्षले पेश गरेका प्रतिवेदन विना संशोधन पारित गरिए । आलोचना गर्ने र संशोधन गराउन सक्ने हिम्मत दुवै दलमा देखिएन ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कसैले पनि चर्को आलोचना गर्न सकेनन् । प्रतिवेदनमाथि सामान्य विरोध गर्नेहरु पनि चुपचाप बस्न बाध्य भए । खुलेर विरोध गर्दा कारबाहीमा पर्ने डर थियो । पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्यलाई उषाकिरण तिम्सेनालाई कारबाही गरेका ओलीले आफूलाई पनि त्यसै गर्ने हुने कि भन्ने आशंका कारण केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर आफ्ना कुरासम्म राख्न सकेनन् ।
अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले छ महिनासम्म पनि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । तर एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको आलोचना भएन । बरु सरकारलाई केही सुझाव दिने काम मात्र भयो । सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप पनि विपक्षीलाई देखाएर अध्यक्ष ओली पन्छिएका थिए । उनले आफ्नो कुनै पनि गल्ती, कमजोरी देखेनन् । बरु आफूलाई एक मात्र शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्न सफल भए ।
त्यसो त माओवादी केन्द्रीको केन्द्रीय समिति बैठक पनि अरु दलको आलोचनामा खर्च गर्न सम्पन्न भएको छ । सुशासनको चर्को वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रले राज्यको सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीको झन्डामुनि राखेर आलोचित भएको माओवादीले अन्य दलको आलोचना गर्न कम गरेन ।
आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनियमितामा संलग्न रहँदै राज्यको दोहोनमा रहँदा पनि माओवादीले कारबाही गर्न सकेको छैन । नेताहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति हावी छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सुविधाभोगी प्रवृत्तिको विरोध मात्र भएन, सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्मका प्रस्ताव आएका थिए । तर यस विषयमा कुनै निर्णय गरेन । बरु त्यसलाई अप्रत्यक्ष रुपमा अस्वीकार गरेका देखियो ।
माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमाथि कसैले पनि कडा रुपमा प्रश्न उठाएनन् । बरु वादविवाद गरे कारबाहीमा परिने डर धेरै नेतामा देखियो । अन्य दलहरुको आलोचना गर्न खर्चेको माओवादीले आफ्ना कमजोरी भने सुधारमा कुनै ध्यान दिन सकेको थिएन ।
