१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
तराई–मधेश घटनाबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न नेकपाको माग तराई–मधेशको अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलको पूर्वराष्ट्रपति यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति झासँग छलफल सरकार र लघुवित्त पीडितबीच दोस्रो चरणको वार्ता अर्थ मन्त्रालयमा सुरु तराई–मधेस घटनाले राष्ट्रिय समीक्षा आवश्यक बनाएको राप्रपाको निष्कर्ष धनुषाका प्रजिअ लुइँटेलद्वारा सद्भाव कायम गर्न अपिल वीरगञ्जमा आज पनि निषेधाज्ञा मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा मधेसले भोगेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक पुनः पारित नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खेलकुदमन्त्रीको गुनासोः खेलकुद संघहरुले देशको ऐन, कानून मानेनन्



अ+ अ-

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अनुशासन र कर्तव्यपालन गरेर अघि बढ्न खेलकुद संघहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मंगलवार बालुवाटारमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियलहरुलाई बधाई दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले खेलकुदमा दर्ता भएका संघहरुले देशको ऐन, कानून नमान्ने र अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने नहुने बताउनु भयो । जित्नैपर्ने मानसिकताबाट मात्रै सफलता हात पार्न नसकिने भन्दै देशको ऐन, कानून र नियमावलीअनुसार खेलकुद संघहरु चल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा संघहरु, खेलकुदमा दर्ता भएको संघहरु हाम्रो देशको ऐन नमान्ने, हाम्रो देशको कानून नमान्ने, अदालतको नियम, कानून नमान्ने । अनि त्यो संघहरु, त्यो संस्थाहरुलाई एग्रिसिप भएर जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकताबाट त्यो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । हाम्रो देशको ऐन, कानून छ । नियमावली छ, साथै अदालतको निर्देशन छ । फैसला छ । त्यसअनुसार गर्दिन मैले आग्रह गर्न चाहन्छु । जसरी खेलकुदमा नियम, अनुशासनले अघि बढ्छ, त्यसरी नै संघहरु पनि अनुशासन र आफ्नो कर्तव्य पालन गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साफ महिला फुटबल, एशियाली कराँते र कावा बिच भलिबल खेलमा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरुलाई आज सम्मान र पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर २८ गतेको निर्णयबमोजिम तोकिएको मापदण्डका आधारमा पुस्कार प्रदान गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि खेल क्षेत्रमा दिइने पुरस्कारमा कर छुट हुँदै आएको छ ।