काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभइ थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशोधनको विषय छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानमा समासामयिक रुपले परिमार्जन गर्ने तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले नहुने बताउनु भयो । उहाँले केही दिनपछि नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संयन्त्र बनाइ संविधान संशोधनको पहल शुरु गर्ने बताउनु भयो । सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवाद गरी विषयवस्तुहरुमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरिसकेका छौँ । हामी संविधानका १० वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नेछौँ । संविधानमा समासामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेछौँ । तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुई वटा पार्टीको निर्णयले हुँदैन । हामी तत्कालै केही दिनपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको जो दुई ठूला पार्टी सरकारमा छौँ । दुवैको एउटा संयुक्त, कार्यदल बनाएर पनि संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ । तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गरेर संविधान संशोधन हुँदैन । दुई वटै पार्टी मिलेर गरेर पनि हुँदैन । हामी छलफल प्रारम्भ गर्दछौँ, संविधानको समीक्षा गर्छौं । विषयवस्तुहरुको पहिचान गर्दछौँ । हामी चरणवद्ध रुपमा यसलाई अघि बढाउँछौँ । सबैभन्दा पहिला संविधानको १० वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्छौं । विषयहरुको पहिचान गर्छौं । अर्को चरणमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवाद गर्छौं । त्यसपछि विषयवस्तुहरुमा सहमति गरेर अनिमात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसमा समय लाग्छ । भोलिको पर्सि संविधान संशोधन हुने होइन । संविधान संशोधन गर्ने भनेको समावेशितालाई कमजोर गर्ने होइन, थप सुदृढ बनाउने हो ।’
गृहमन्त्री लेखकले सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्नेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको भावनाअनुसार दलितहरुका हक, अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनु भयो ।
